इराण–इस्रायलमधील वाढत्या तणावामुळे जागतिक पातळीवर इंधन पुरवठ्यावर परिणाम होत असून त्याचे पडसाद आता देशातही उमटू लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर गॅस पुरवठ्याबाबत सरकारने नवी नियमावली जारी केली आहे. त्यानुसार शैक्षणिक संस्थांना १०० टक्के गॅस पुरवठा करण्यात येणार असून इतर क्षेत्रांना ७० ते ५० टक्के पुरवठा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या परिस्थितीचा परिणाम महाराष्ट्रातील धार्मिक स्थळांवरही जाणवू लागला आहे. शिर्डीतील साईबाबा संस्थानालाही गॅस टंचाईचा फटका बसला असून प्रसाद वितरणात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रोज लाखो भाविक दर्शनासाठी शिर्डीत येत असल्याने मोठ्या प्रमाणात लाडू प्रसाद तयार केला जातो. मात्र गॅस साठा मर्यादित असल्यामुळे संस्थानने आता प्रत्येक भाविकाला फक्त एकच लाडू प्रसादाचे पाकीट देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
संस्थानच्या माहितीनुसार, दररोज सुमारे ४५ हजार लाडू पाकीटांची विक्री केली जाते. याशिवाय दर्शन रांगेतील भाविकांना दररोज सुमारे ५० हजार बुंदी प्रसाद पाकीटांचे मोफत वितरण केले जाते. लाडू तयार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गॅस लागतो. सध्या गॅस टंचाईमुळे इंधन बचत करणे आवश्यक झाले असून त्यामुळे प्रसादाच्या प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे. यामुळे संस्थानला आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
साई संस्थानकडे सध्या लाडू तयार करण्यासाठी लागणारा गॅस फक्त १० ते १२ दिवस पुरेल इतकाच शिल्लक असल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे उपलब्ध साठा जास्त काळ टिकावा यासाठी गॅस वापरावर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय संस्थानने घेतला आहे. परिणामी आजपासून शिर्डीत दर्शनासाठी येणाऱ्या प्रत्येक भाविकाला एकच लाडू प्रसादाचे पाकीट दिले जाणार आहे.
गॅस सिलिंडर पुरवठ्यावरही परिणाम
दरम्यान, नाशिक जिल्ह्यातील मनमाडजवळील इंडेन बॉटलिंग प्रकल्पातून होणाऱ्या गॅस सिलिंडर पुरवठ्यावरही या परिस्थितीचा परिणाम झाला आहे. यापूर्वी या प्रकल्पातून दररोज सुमारे १०० गाड्यांमधून सिलिंडरची वाहतूक केली जात होती. मात्र सध्या ही संख्या कमी होऊन ३० ते ३५ गाड्यांपर्यंत मर्यादित झाली आहे.
प्रकल्पातील दोन भरणी केंद्रांपैकी सध्या फक्त एकच केंद्र सुरू असल्याची माहिती आहे. गुजरातमधील हाजीराबाद येथून गॅस टँकर येत असले तरी संभाव्य टंचाई टाळण्यासाठी पुरवठ्याचा कोटा कमी करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. तरीही ग्राहकांना अडचण होऊ नये यासाठी दररोज काही प्रमाणात सिलिंडर भरून पाठवले जात असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
