मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक आणि वैवाहिक हक्कांच्या संदर्भाने दोन अत्यंत महत्त्वाचे आणि ऐतिहासिक निकाल दिले आहेत. पहिल्या निकालात न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, “पत्नी ही घरकामासाठी ठेवलेली मोलकरीण नसून स्वयंपाक किंवा साफसफाई न करणे याला वैवाहिक कायद्यानुसार क्रूरता मानता येणार नाही.” तर दुसऱ्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने देशातील बेरोजगारीच्या वास्तवावर बोट ठेवत, “पत्नी केवळ सुशिक्षित किंवा उच्चशिक्षित आहे, एवढ्याच कारणावरून ती स्वतःचा उदरनिर्वाह करू शकते असा निष्कर्ष काढून पतीला पोटगी देण्यापासून सूट देता येणार नाही,” असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. बदलत्या सामाजिक वास्तवाचा आणि वैवाहिक समानतेचा विचार करत न्यायालयाने हे दोन्ही निकाल दिले आहेत.
पहिली घटना: “विवाह हा सहजीवनाचा संबंध, सेवा करार नाही!”
मुंबईतील एका चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) पतीने आपल्या पत्नीविरुद्ध कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेतली होती. विवाहानंतर केवळ चार महिने एकत्र राहिल्यानंतर, पतीने पत्नीवर ‘स्वयंपाक नीट न करणे’, ‘घरकाम टाळणे’, ‘वडीलधाऱ्यांचा आदर न करणे’ आणि ‘समाजात कुटुंबाची बदनामी करणे’ असे गंभीर आरोप केले होते. मुंबई कौटुंबिक न्यायालयाने (Family Court) हे आरोप ग्राह्य धरून पतीला क्रूरतेच्या आधारावर घटस्फोट मंजूर केला होता.
या निर्णयाला पत्नीने हायकोर्टात आव्हान दिले असता, न्या. भारती डांगरे आणि न्या. मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आणि खालील महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली:
समानतेचे नाते: विवाह हा समानतेवर आधारित सहजीवनाचा संबंध आहे; तो कोणताही ‘सेवा करार’ (Service Contract) नाही.
एकट्याची जबाबदारी नाही: स्वयंपाक, साफसफाई आणि घरकाम ही केवळ पत्नीचीच जबाबदारी मानता येणार नाही.
किरकोळ मतभेद: वैवाहिक आयुष्याच्या सुरुवातीच्या काळातील किरकोळ मतभेद आणि जुळवून घेण्यातील अडचणी या घटस्फोटासाठी पुरेशा नाहीत.
क्रूरता नाही: घरकाम करण्यास नकार देणे किंवा त्यात कमी पडणे, याला ‘मानसिक क्रूरता’ (Mental Cruelty) म्हणता येणार नाही. गंभीर मानसिक त्रास सिद्ध न होता केवळ किरकोळ आरोपांच्या आधारावर विवाह विच्छेद करता येणार नाही.
दुसरी घटना: “महिला सुशिक्षित असली तरी नोकरीची शाश्वती नाही”; पोटगीचे अपील फेटाळले
दुसऱ्या एका याचिकेत पतीने, “पत्नी सुशिक्षित आणि पदव्युत्तर (Post-Graduate) शिक्षित असल्याने ती स्वतःचा उदरनिर्वाह करू शकते, त्यामुळे तिला पोटगी (Alimony/Maintenance) देण्याची गरज नाही,” असा युक्तिवाद केला होता.
हा युक्तिवाद फेटाळून लावताना न्या. जोशी-फाळके यांच्या खंडपीठाने पतीचे अपील फेटाळले. न्यायालयाने देशातील सध्याच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीवर भाष्य करताना म्हटले:
“सध्याच्या काळात बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. उच्च पदवी आणि विशेष प्रावीण्य मिळवलेल्या व्यक्तींनाही नोकऱ्या मिळत नाहीत. त्यामुळे एखादी महिला सुशिक्षित आहे किंवा तिने उच्च शिक्षण पूर्ण केले आहे, एवढ्यावरूनच ती स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यास सक्षम आहे, असा निष्कर्ष काढणे कायदेशीर आणि व्यावहारिकदृष्ट्या चुकीचे ठरेल.”
न्यायालयाच्या दोन्ही निकालांचे ठळक मुद्दे (Quick Highlights):
ऐतिहासिक निरीक्षण: पत्नी घरकामासाठी ठेवलेली मोलकरीण नाही; घरकाम न करणे ही मानसिक क्रूरता ठरू शकत नाही.
घटस्फोट रद्द: कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला घटस्फोटाचा निर्णय हायकोर्टाच्या न्या. भारती डांगरे व न्या. मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाकडून रद्द.
पोटगीचा नियम: महिला केवळ उच्चशिक्षित आहे म्हणून तिची पोटगी नाकारता येणार नाही; वाढत्या बेरोजगारीच्या वास्तवावर न्या. जोशी-फाळके यांचे महत्त्वपूर्ण बोट.
न्यायालयाचा संदेश: न्यायालयांनी बदलत्या सामाजिक वास्तवाचा आणि वैवाहिक समानतेचा (Marital Equality) आदर केला पाहिजे.
