प्रतिनिधी – मानस : पुणे शहरात समाविष्ट झालेल्या १२ गावांसाठी केंद्र सरकारने मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. ‘अर्बन चॅलेंज फंड’ अंतर्गत या गावांच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी ८९० कोटी रुपये, तर शहरातील पूरस्थिती नियंत्रणासाठी ४०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. दिल्ली येथे आज (११ मे) झालेल्या ऍपेक्स समितीच्या बैठकीत या दोन्ही प्रस्तावांना हिरवा कंदील देण्यात आला.
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या बैठकीत पुणे महापालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम आणि अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी या प्रकल्पांचे सादरीकरण केले.
गेल्या वर्षी खडकवासला, नांदेड, नांदोशी, सनसनगर, किरकीटवाडी, धायरी, नऱ्हे, जांभूळवाडी, कोल्हेवाडी, मांगडेवाडी, निंबाळकरवाडी आणि भिलारवाडी या गावांमध्ये ग्युलियन बॅरी सिंड्रोम (GBS) या जलजन्य आजाराचा प्रादुर्भाव झाला होता. दूषित पाण्यामुळे अनेक नागरिक आजारी पडले होते, तर काहींना जीवही गमवावा लागला होता. ही गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट असली तरी अद्याप शुद्ध पाणीपुरवठ्याची सुविधा उपलब्ध नाही. धरणातील पाणी प्रक्रिया न करता थेट नागरिकांच्या घरांपर्यंत पोहोचत असल्याने आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला होता.
याच पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने या गावांसाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजनेचा प्रस्ताव तयार करून राज्य सरकारकडे पाठवला होता. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या ‘अर्बन चॅलेंज फंड’मधून निधी मिळवण्यासाठीही प्रयत्न सुरू होते. अखेर आजच्या बैठकीत या महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली.
या योजनेअंतर्गत २०० एमएलडी क्षमतेचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात येणार असून, ७१ किलोमीटर लांबीची मुख्य जलवाहिनी आणि ३९० किलोमीटर वितरण जलवाहिनी टाकण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाद्वारे २०५२ पर्यंत सुमारे ७.७८ लाख नागरिकांना शुद्ध पाणीपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
दरम्यान, शहरातील वाढत्या पूरस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ४०० कोटी रुपयांच्या पूरनियंत्रण उपाययोजनांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांतर्गत पुण्यातील ३३५ पूरग्रस्त ठिकाणी पावसाळी पाणी निचरा व्यवस्था सुधारण्याची कामे केली जाणार आहेत. अतिवृष्टीमुळे होणारी पाणी साचण्याची समस्या, वाहतूक कोंडी आणि मालमत्तेचे नुकसान कमी करण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी सांगितले.
