पुणे : केवळ राज्यातच नव्हे तर देशभरात सर्रास विक्री जाणारी हातभट्टीची दारू अत्यंत घातक असून ती कायमस्वरूपी हद्दपार करण्यासाठी पोलिसांनी कठोर पावले उचलावी, अशी सूचना केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केली.
पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या ठिकाणी रसायनयुक्त विषारी दारू घेतल्यामुळे तब्बल 22 जणांचा मृत्यू झाला आहे. आठवले यांनी काही मृतांच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. मुलांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारकडून पाच लाख रुपये तर महापालिकेकडून एक लाख रुपये मदत देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे मृतांच्या वारसांना नोकरी मिळावी अशी कुटुंबीयांची मागणी असून त्यादृष्टीने महापालिका आयुक्त चर्चा केल्याचेही आठवले यांनी सांगितले. यानंतर पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत आठवले बोलत होते. यावेळी आरपीआयचे पुणे शहराध्यक्ष संजय सोनवणे, प्रदेश सचिव बाळासाहेब जानराव, उपमहापौर परशुराम वाडेकर, नगरसेवक निलेश आल्हट, महिपाल वाघमारे, शाम सदाफुले, मोहन जगताप, अशोक गायकवाड, सलीम सय्यद, बसवराज गायकवाड, उमेश कांबळे, संदीप धांडोरे, सोनू निकाळजे, हबीब सय्यद, सुनील गवळी आदी उपस्थित होते.
मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जगभरात आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. देशात या संकटाची व्याप्ती कमी करण्यासाठी सरकारला नाईलाजाने इंधन दरात वाढ करावी लागली आहे. त्यामुळे सर्वच क्षेत्रात महागाई वाढली असून त्याची झळ सर्वसामान्य नागरिकांना पोहोचत आहे. मात्र, युद्ध समाप्ती दृष्टिक्षेपात असून त्यानंतर इंधनाचे दर निश्चितपणे कमी केले जातील. अर्थातच महागाईला आळा बसण्यास मदत होईल, अशी ग्वाही आठवले यांनी दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ‘महागाई मॅन’ असल्याचा लोकसभेतील विविरोधीपक्ष नेते राहुल गांधी यांचा आरोप पूर्णपणे बिनबुडाचा असल्याचा दावा आठवले यांनी केला. वास्तविक मोदी हे विकास मॅन आणि देशाची शान असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाला काही जातींचा पाठिंबा आहे तर काही जातींचा विरोध आहे. याबाबत आपल्या पक्षाची भूमिका स्पष्ट करताना आठवले म्हणाले की, सन 2027 मध्ये होणाऱ्या जनगणनेच्या आधारे 59 हा अनुसूचित जातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात यावे, अशी आपली भूमिका आहे.
मराठा आरक्षण आंदोलन मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेतल्याबद्दल आठवले यांनी त्यांचे आभार मानले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्यासह राज्य सरकार मराठा आरक्षणाच्या बाजूने आहे. केंद्र सरकारने मराठा समाजाला दहा टक्के इडब्ल्यूएस आरक्षण दिलेले आहे राज्यातही ते मिळावे या दृष्टीने राज्य सरकारने पावले उचलावी. कुणबी नोंदी असलेल्या मराठा समाज घटकांना इतर मागास प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास हरकत नाही. मात्र, सरसकट मराठा समाजाला या प्रवर्गातून आरक्षण दिल्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडून ते नाकारले जाईल, असे आठवले यांनी स्पष्ट केले.
