प्रतिनिधी | मानस : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 27 मार्च रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे देशातील मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधणार आहेत. इराण युद्धानंतर निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीवर या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता असून, निवडणूक असलेल्या राज्यांचे मुख्यमंत्री या बैठकीत सहभागी होणार नाहीत.
राज्यसभेत 24 मार्च रोजी बोलताना मोदी यांनी इराण युद्ध दीर्घकाळ चालल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असा इशारा दिला होता. “येणारा काळ कोरोनाकाळासारखी मोठी परीक्षा घेणारा असेल. केंद्र आणि राज्यांनी एकत्र येऊन ‘टीम इंडिया’ म्हणून काम करणे आवश्यक आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, देशात पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या तुटवड्याच्या अफवा सरकारने फेटाळून लावल्या आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने भारताकडे सुमारे 60 दिवसांचा पुरेसा साठा असल्याचे सांगितले. सोशल मीडियावरील तुटवड्याच्या बातम्या ‘प्रोपगंडा’ असल्याचे म्हणत, अशा अफवा पसरवणाऱ्यांवर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत स्पष्ट केले की, भारत कोणत्याही देशासाठी मध्यस्थी करत नाही. “भारत पाकिस्तानसारखा दलाल देश नाही,” असे त्यांनी काँग्रेस नेते तारिक अन्वर यांच्या विधानाला उत्तर देताना सांगितले.
यापूर्वी 23 मार्च रोजी लोकसभेत मोदी यांनी पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर भाष्य करताना संवादातूनच तणाव कमी होऊ शकतो, असे म्हटले होते. भारत सध्या 41 देशांकडून तेल-गॅस आयात करत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, एलपीजी वापराबाबत सरकारने काही निर्बंध लागू केले आहेत. घरगुती सिलेंडर बुकिंगसाठी लॉक-इन कालावधी वाढवण्यात आला असून, ग्रामीण भागात हा कालावधी 45 दिवसांपर्यंत नेण्यात आला आहे. तसेच, पीएनजी कनेक्शन असलेल्या ग्राहकांना एलपीजी सिलेंडर ठेवणे बेकायदेशीर घोषित करण्यात आले आहे.
इराण-इस्रायल-अमेरिका युद्धाचा 27 वा दिवस सुरू असून, स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधून होणाऱ्या तेल-गॅस पुरवठ्यावर त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे. भारताच्या कच्च्या तेलाच्या सुमारे 50% आणि एलएनजीच्या 54% आयातीसाठी हा मार्ग महत्त्वाचा आहे. सध्याच्या परिस्थितीत हा मार्ग असुरक्षित झाल्याने जागतिक पुरवठा साखळीवर दबाव वाढला आहे.
