पालिकेतील बनावट भरतीचे रॅकेट रोखा; कंत्राटी कामगारांना कायम करा

मनसेचे पुणे महापालिका आयुक्तांना निवेदन; कोविड काळात सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्याने न्याय देण्याची मागणी

पुणे, दि. २७ : पुणे महानगरपालिकेत कथित बनावट भरतीच्या माध्यमातून बेरोजगार तरुणांची फसवणूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, तसेच वर्षानुवर्षे पालिकेत सेवा देणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना ‘समान हक्क’ तत्त्वानुसार कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घ्यावे, अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केली आहे. विशेषतः कोरोना काळात जीव धोक्यात घालून सेवा बजावलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना प्राधान्याने न्याय द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पुणे शहर उपाध्यक्ष सुहास भगवानराव निम्हण यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी (दि. २७) पुणे महापालिका आयुक्त तसेच सामान्य प्रशासन विभागाला याबाबत निवेदन देण्यात आले.

पुणे महापालिकेची हद्द वाढल्याने आणि नवीन गावांचा समावेश झाल्याने पालिकेच्या कामाचा व्याप मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. मात्र, अनेक वर्षांपासून पालिकेच्या विविध विभागांत कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याऐवजी कंत्राटी पद्धतीवर अवलंबून राहण्याचे धोरण सुरू असल्याचा आरोप मनसेने निवेदनातून केला आहे.

बनावट नियुक्तीपत्रांद्वारे तरुणांची फसवणूक?

पालिकेचा बनावट लोगो, खोटे शिक्के, अधिकाऱ्यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या, नियुक्तीपत्रे, वेतनपत्रके तसेच बँकेची बनावट कागदपत्रे तयार करून महापालिकेत नोकरी लावण्याच्या नावाखाली बेरोजगार तरुणांची आर्थिक फसवणूक केली जात असल्याचे प्रकार माध्यमांतून समोर आल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. या कथित बनावट भरती रॅकेटची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी मनसेने केली आहे.

‘कोविड योद्ध्यांना सर्वप्रथम न्याय द्या’

कोरोना महामारीच्या काळात शहर संकटाचा सामना करत असताना कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी स्वतःचे आणि कुटुंबीयांचे आरोग्य धोक्यात घालून सेवा बजावली. अशा ‘कोविड योद्ध्यांना’ सर्वप्रथम न्याय मिळाला पाहिजे, अशी भूमिका मनसेने मांडली आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून अत्यल्प वेतनावर काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांचे आर्थिक व सामाजिक नुकसान होत आहे. त्यांच्या कुटुंबाचे जीवनमान, मुलांचे शिक्षण आणि भवितव्य यांचाही प्रशासनाने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

नव्याने महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर पालिकेत अनेक वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना, विशेषतः कोविड काळात सेवा बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांना, जाचक अटी न लावता कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी प्रमुख मागणी मनसेने केली आहे.

अन्यथा ‘मनसे स्टाईल’ आंदोलनाचा इशारा

“पुणे शहरातील कोणत्याही कंत्राटी कामगारावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. त्यांच्या हक्काचा न्याय मिळेपर्यंत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहील,” अशी भूमिका सुहास निम्हण यांनी मांडली.