पुणे – भारताच्या विकासाच्या प्रवासात डोंगररानात राहणाऱ्या जनजाती समाजाचे पलायन हा मोठा प्रश्न मानला जातो. अनेक शतकांपासून या समाजातील तरुण-तरुणी आणि कुटुंबे होळी नंतर आपले गाव सोडून तीन ते चार महिन्यांसाठी रोजगाराच्या शोधात अन्य भागात स्थलांतर करत असत. या परिस्थितीमुळे त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक जीवनावर परिणाम होत होता. मात्र गेल्या काही दशकांत या समस्येवर प्रभावी उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
१९८० पासून कार्यरत असलेल्या सुयश चॅरिटेबल ट्रस्ट या संस्थेने वनवासी भागात कृषी विकासाचा मार्ग दाखवत पलायन थांबवण्याचा यशस्वी प्रयोग केला आहे. गेल्या ४५ वर्षांत संस्थेने देशातील सात प्रांतांमधील जवळपास ५ हजार गावांतील सुमारे एक लाखाहून अधिक कुटुंबांना स्वावलंबी बनवण्याचे काम केले आहे. महाराष्ट्रासोबतच आसाम, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आणि छत्तीसगड अशा राज्यांमध्येही हा प्रयोग राबवण्यात आला.
या समाजातील बहुतेक कुटुंबांकडे दोन ते तीन एकर जमीन असते. त्यातील एक ते दीड एकर जमीन लागवडीयोग्य असली तरी योग्य माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या अभावामुळे शेतीतून पुरेसे उत्पन्न मिळत नव्हते. त्यामुळे पावसाळा आणि हिवाळ्यानंतर उत्पन्न कमी होत असे आणि उन्हाळ्यात कामाच्या शोधात स्थलांतर करावे लागत असे.
सुयश चॅरिटेबल ट्रस्टने या समस्येवर उपाय म्हणून स्थानिक तरुणांना कृषी प्रशिक्षण देऊन त्यांनाच कार्यकर्ते म्हणून तयार केले. स्थानिक संसाधनांचा म्हणजे गोमय गोमूत्र व निसर्गातील काही झाडे यांच्या उपयोगातून सेंद्रिय खत, व औषधे तसेच बीजोपचार करून खरीप व रब्बी पिकांचे उत्पादन वाढवणे, याशिवाय कंद, भाजीपाला व फळे विकून दोन ते तीन वर्षाच्या आत जनजाती परिवार संपन्न होऊ शकतो. यालाच निशब्द परिवर्तन म्हणता येईल.
या प्रयोगातून असे दिसून आले की कंद पिकांसाठी पाणी, खत आणि कीटकनाशकांचा खर्च अत्यल्प असतो आणि वर्षातून एकदा येणाऱ्या या उत्पादनाची सहा ते सात महिन्यांत विक्री करून चांगले उत्पन्न मिळू शकते. तसेच भाजीपाला आणि फळझाडांमधूनही नियमित उत्पन्न मिळू लागले. गावांमध्ये लहान बंधारे आणि शेततळी तयार करून पाण्याचे व्यवस्थापन केल्याने रब्बी हंगामातही शेती शक्य झाली.
या बदलाचा परिणाम म्हणून अनेक गावांमध्ये पलायन जवळपास थांबले आहे. पूर्वी होळी नंतर कामासाठी बाहेर पडणारी कुटुंबे आता आपल्या गावातच राहून शेती आणि प्रक्रिया उद्योगातून उत्पन्न मिळवत आहेत. अनेकांनी पक्की घरे बांधली, आवश्यक वस्तू मिळवल्या आणि स्वावलंबी जीवन जगण्यास सुरुवात केली.
या अनुभवातून असे स्पष्ट झाले आहे की योग्य प्रशिक्षण, स्थानिक संसाधनांचा उपयोग आणि संघटित प्रयत्नांद्वारे वनवासी समाजाचे आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन शक्य आहे. देशभरातील सुमारे अडीच कोटी कुटुंबांचे पलायन थांबवण्याची क्षमता या मॉडेलमध्ये असल्याचा विश्वास संस्थेने व्यक्त केला आहे. भारताच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा प्रयोग प्रेरणादायी ठरत आहे. असे सुयश चॅरिटेबल ट्रस्टचे संस्थापक अध्यक्ष यशवंत घैसास व स्मिता घैसास आणि कार्याध्यक्षा शलाका घैसास यांनी सांगितले.
