नागपूर । मराठा आरक्षणाबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर बोलले जाते. न्यायालयात टिकेल असे आरक्षण देवू अशी छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जाहिरपणे शपथ घेणाऱ्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवरही टीका केली जात आहे. मग, ६० वर्षे सत्तेत असलेल्या नेत्यांनी काय केले? असा सडेतोड सवाल आमदार महेश लांडगे (Mahesh Landge) यांनी उपस्थित केला.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने राज्याच्या विधिमंडळ सभागृहात सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी आपली भूमिका मांडताना आमदार लांडगे यांनी मराठा, ओबीसी आणि अन्य समाजाच्या नेत्यांना अक्षरश: आत्मचिंतन करायला लावणारी भूमिका मांडली.
आमदार लांडगे म्हणाले की, मराठा समाजाला शिक्षणसाठी, नोकरीसाठी आरक्षणाची गरज आहे. या मुद्यावरुन राजकारण केल्याने समाज उद्धस्थ झाला आहे. समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्यांना रोखले पाहिजे. मराठा आणि ओबीसी अशी दरी निर्माण झाली आहे. माझे सर्व सामाजातील मित्र आहे. आम्हाला कधीही जातीचा अडसर आला नाही. पण, काही अदृश्य शक्तींनी समाजात वाद निर्माण केला.
‘‘मी ज्या शहराचे प्रतिनिधित्व करतो त्या पिंपरी-चिंचवडच्या विकासासाठी मराठा समाजाच्या भूमिपुत्रांच्या जमिनी शासनाने संपादित केल्या. त्या ठिकाणी मोठे प्रकल्प, एमआयडीसी उभारल्या. त्याच प्रकल्पांसमोर भूमिहीन झालेल्या मराठा समाजाला पानाच्या टपऱ्या लावाव्या लागत आहेत. कारण, मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण नाही. त्यामुळे शिक्षण मिळाले नाही. ज्यांना शिक्षण मिळाले. त्यामध्ये शिपाईपदाच्या भरतीसाठी मराठा समाजातील एमई झालेला तरुण रांगेत उभा असतो, ही शोकांतिका समजून घेतली पाहिजे, असा घणाघातही आमदार लांडगे यांनी केला.
बोलण्याच्या संधीसाठी तीन दिवसांची प्रतिक्षा : मराठा आरक्षण मुद्यावर आमदार लांडगे यांनी लक्षवेधी सूचना केली होती. मात्र, यासंदर्भात बोलण्यासाठी तीन दिवस प्रतिक्षा करावी लागली. गुरुवारी रात्री साडेबारा वाजताच्या सुमारास सभागृहात बोलण्यासाठी ते उभा राहिले. त्यावेळी सभापतींनी थांबवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, लांडगे यांनी थेट सभापतींनाच खडेबोल सुनावले. ‘‘आम्हीही बोलू शकतो… आम्ही केवळ ऐकायला आलो नाही…’’ असा संताप केला. त्यानंतर सभापतींनी त्यांना बोलण्याची संधी दिली. मराठा आरक्षणावर तब्बल २३ मिनिटे आमदार लांडगे यांनी मुद्देसुद भूमिका मांडली. सभागृहात अनेक सदस्यांनी याच मुद्यावर आरोप-प्रत्त्यारोप अशी भाषणे केली. मात्र, आमदार लांडगे यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांच्या डोळ्यांत अंजन घातले आणि मराठा आरक्षण हा मुद्दा राजकीय नसून, गरजवंत मराठ्यांच्या हक्काचा लढा आहे… असे ठणकावून सांगितले.
अनुकंपा पद्धती का रद्द केली? : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात शासकीय नोकरीमध्ये मराठा सजातील वर्ग-३ आणि ४ साठी अनुकंपापद्धती का बंद केली? गेल्या ६० वर्षांत आरक्षणाचा विषय का मार्गी लागला नाही? असा सवालही आमदार लांडगे यांनी सभागृहात उपस्थित केला. जातीय तेढ निर्माण करण्यापेक्षा मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वपक्षीय नेत्यांनी आत्मचिंतन करावे आणि देव…देश…अन् धर्म रक्षणाचा वारसा सांगणाऱ्या मराठा समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणीही आमदार लांडगे यांनी केली.
ओबीसींचे आरक्षण कमी करुन मराठा समाजाला द्यावे, असे सत्ताधारी पक्षातील कोणत्याही नेत्यांनी म्हटलेले नाही. याउलट, मराठा समाजाला आरक्षण नको… असेही कोण बोलत नाही. पण, कधी ओबीसी…कधी मराठा व्यासपीठावर जावून समाजात तेढ निर्माण होईल, अशी भडकावू भाषणे करायची. त्यामुळे राज्यातील सामाजिक सलोखा धोक्यात आला आहे. मराठा आरक्षण हा गरजवंत मराठ्यांचा लढा आहे. शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळाले पाहिजे. ते करीत असताना जातीय तेढ निर्माण करुन आरक्षणाच्या लढ्याचा विचका करण्याचा प्रयत्न कोणीही करु नये, अशी भूमिका होती. ती ठामपणे सभागृहात मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
– महेश लांडगे, आमदार, भोसरी विधानसभा, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड.
