उरुळी कांचन : थेऊर येथे २ मे रोजी भव्य ‘समाधान शिबिर’; नागरिकांच्या प्रश्नांना तात्काळ दिलासा

उरुळी कांचन : थेऊर येथे २ मे रोजी भव्य ‘समाधान शिबिर’ — नागरिकांच्या प्रश्नांना तात्काळ दिलासा

उरुळी कांचन (दै. आरंभपर्व) : महाराष्ट्र शासनाच्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान’ अंतर्गत हवेली तालुक्यातील मंडल भाग थेऊर येथे शनिवार, दिनांक २ मे २०२६ रोजी भव्य ‘समाधान शिबिराचे’ आयोजन करण्यात आले आहे. या शिबिराच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, विद्यार्थी आणि महिलांचे शासकीय विभागांशी संबंधित दैनंदिन प्रश्न एकाच ठिकाणी सोडवले जाणार आहेत.

हवेलीचे सभापती युवराज काकडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तहसीलदार तृप्ती कोलते यांच्या मार्गदर्शनाखाली व विविध विभाग प्रमुखांच्या उपस्थितीत हे शिबिर पार पडणार आहे. प्रशासनाचा उद्देश नागरिकांना त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी कार्यालयांची पायरी चढावी लागू नये, हा असून सर्व सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे.

हे शिबिर थेऊरफाटा–ठेऊर रोडवरील आशिर्वाद बॅन्क्वेट हॉल येथे आयोजित करण्यात आले असून, थेऊर, कोलवडी, साष्टे, कुंजीरवाडी आणि मांजरी बु. या गावांचा यात समावेश करण्यात आला आहे. महसूल, पोलीस, कृषी, आरोग्य, भूमी अभिलेख, पाटबंधारे तसेच महावितरण यांसारख्या विविध विभागांचे अधिकारी लाभार्थ्यांच्या यादीसह उपस्थित राहणार आहेत.

शिबिराच्या पूर्वतयारीसाठी गुरुवारी (ता. ३० एप्रिल) ग्रामपंचायत स्तरावर विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेदरम्यान नियुक्त अधिकारी व कर्मचारी नागरिकांकडून थेट अर्ज स्वीकारणार आहेत, जेणेकरून २ मे रोजी शिबिराच्या दिवशी लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रे व विविध योजनांचा लाभ तात्काळ देता येईल.

पथकांची सजा निहाय नियुक्ती पुढीलप्रमाणे :

• थेऊर : संदीप झिंगाडे (मंडल अधिकारी), सचिन वडघुले, सरला पाटील
• कुंजीरवाडी : गीताश्री काळे (मंडल अधिकारी), किरण सोनवणे, मयूर शेवाळे
• कोलवडी / साष्टे : किशोर जाधव (मंडल अधिकारी), माधव बिराजदार, अर्जुन स्वामी
• मांजरी बु. : उषा मुंडे, अरुण वेडे, सुवर्णा लोहकरे

शिबिरात मिळणाऱ्या प्रमुख सेवा व योजना :
घरकुल योजना, रेशनिंग धान्य पुरवठा सुरू करणे, जातीचा, उत्पन्नाचा व रहिवासी दाखला, ग्रामपंचायत घरपट्टी व पाणीपट्टी संदर्भातील समस्या, तुकडेबंदी नियमितीकरण, वर्ग २ ते वर्ग १ जमीन प्रकरणे, भूसंपादन पत्रक, अकृषिक प्रकरणे, तुकडेबंदी कायद्याशी संबंधित तक्रारी, महावितरण (MSEB) समस्या, संजय गांधी निराधार योजना, दिव्यांग योजना, पीएम किसान व नमो किसान योजना, कृषी विभागाच्या योजना, आरोग्य सेवा, मुख्यमंत्री शेत-पानंद रस्ते योजना, ॲग्रीस्टॅक आयडी, ई-मोजणी प्रकरणे, ७/१२ मधील दुरुस्ती व प्रलंबित फेरफार आदींचा समावेश आहे.

दरम्यान, सामाजिक अर्थसहाय्य योजना व विविध दाखले प्रभावीपणे नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रशासनाने जय्यत तयारी केली आहे. कामकाजात कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा आढळल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा अपर तहसीलदार तृप्ती कोलते-पाटील यांनी दिला आहे.

या शिबिरामुळे नागरिकांना शासकीय सेवा जलद, पारदर्शक आणि सुलभ पद्धतीने मिळण्यास मोठा दिलासा मिळणार आहे.