लग्नानंतर उघड झाले धक्कादायक सत्य; न्यायालयाकडून पतीला घटस्फोट मंजूर

By: Editor_Pratik

On: Wednesday, April 22, 2026 3:30 PM

Google News
Follow Us

पुणे, दि. २२ एप्रिल (प्रतिनिधी) : लग्नानंतर पत्नीचा लपवलेला भूतकाळ उघडकीस आल्याने आणि सततच्या मानसिक छळाला कंटाळून त्रस्त झालेल्या पतीला अखेर न्याय मिळाला आहे. पत्नीने स्वतःचा पूर्वीचा विवाह जाणीवपूर्वक लपवून दुसरे लग्न केल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर पुणे येथील कौटुंबिक न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत पतीच्या बाजूने घटस्फोट मंजूर केला.

विवाहानंतर सुरू झाले वाद

गितेश उमाकांत कुलकर्णी आणि अंकिता कुलकर्णी उर्फ अंकिता कळमणकर यांचा विवाह ७ जून २०१५ रोजी कर्नाटकातील कलबुर्गी येथे झाला होता. मात्र, विवाहानंतर काही दिवसांतच पत्नीच्या वर्तनात बदल झाल्याचे पतीने न्यायालयात सांगितले. सतत भांडणे, पती व त्याच्या कुटुंबीयांवर आरोप, आत्महत्येच्या धमक्या आणि घरातील वातावरण तणावपूर्ण ठेवणे असे प्रकार सुरू झाल्याचा आरोप करण्यात आला.

आर्थिक दबावाचेही आरोप

पतीने न्यायालयात मांडले की, पत्नीने त्याच्यावर आर्थिक दबाव टाकत वडिलांची मालमत्ता विकण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न केला. या सर्व प्रकारांमुळे वैवाहिक जीवन असह्य झाल्याचे त्याने नमूद केले.

लपवलेला पहिला विवाह ठरला निर्णायक मुद्दा

या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे पत्नीने तिचा पूर्वीचा विवाह आणि त्यानंतरचा घटस्फोट ही माहिती जाणीवपूर्वक लपवली होती. न्यायालयात सादर केलेल्या पुराव्यांमधून ही बाब स्पष्ट झाली. ही माहिती न देता दुसरे लग्न करणे हे फसवणुकीचे कृत्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाचा ठोस निर्णय

पतीच्या बाजूने अॅड. स्नेहल निरंजन वैद्य यांनी प्रभावी युक्तिवाद करत पुरावे आणि साक्षी सादर केले. सर्व बाबींचा सखोल विचार करून न्यायालयाने नमूद केले की पत्नीचे वर्तन ‘क्रूरते’च्या स्वरूपात मोडते आणि सततच्या धमक्या व वाद हे मानसिक छळाचे द्योतक आहेत.

तसेच, पूर्वीचा विवाह लपवणे ही गंभीर फसवणूक असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 अंतर्गत पतीची याचिका मंजूर केली आणि दोघांचा विवाह रद्द करून घटस्फोट मंजूर केला. या प्रकरणात कोणत्याही पक्षावर खर्च टाकण्यात आलेला नाही.

कायदेशीर क्षेत्रात चर्चेचा विषय

हा निर्णय वैवाहिक प्रकरणांमध्ये ‘फसवणूक’ आणि ‘मानसिक छळ’ या मुद्द्यांवर महत्त्वाचा ठरत असून कायदे तज्ज्ञांमध्ये याबाबत चर्चा सुरू आहे. भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये हा निर्णय मार्गदर्शक ठरू शकतो, असे मत व्यक्त केले जात आहे.

For Feedback - puneprahar2018@gmail.com

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now