पुणे | प्रतिनिधी :- मानस : अमेरिकेतील न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयात मेटा (फेसबुक आणि इंस्टाग्रामची मूळ कंपनी) मुलांना ऑनलाइन धोक्यांपासून सुरक्षित ठेवण्यात अपयशी ठरल्याचे मान्य केले आहे. न्यू मेक्सिको येथील ज्युरीने फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर अश्लील सामग्री, फसवणूक आणि मानवी तस्करीसारख्या गंभीर धोक्यांपासून मुलांचे संरक्षण करण्यात त्रुटी असल्याचे नमूद करत कंपनीवर सुमारे 3141 कोटी रुपयांचा मोठा दंड ठोठावला आहे.
दरम्यान, कॅलिफोर्नियातील आणखी एका प्रकरणात मेटा आणि गुगलला एका तरुणीच्या मानसिक आरोग्य बिघडण्यास जबाबदार धरले गेले. संबंधित तरुणीने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स व्यसनाधीन बनवण्यासाठी जाणीवपूर्वक डिझाइन केल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणात न्यायालयाने एकूण 28 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला असून, त्यापैकी सुमारे 20 कोटी रुपये मेटाला भरावे लागणार आहेत.
हा निर्णय महत्त्वाचा का?
हे दोन्ही खटले सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरील सामग्रीसाठी जबाबदार धरण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहेत. न्यू मेक्सिकोचे ॲटर्नी जनरल राउल टोरेज यांनी याला मोठ्या टेक कंपन्यांविरुद्ध मुलांच्या सुरक्षेसाठी मिळालेला पहिला मोठा विजय असे म्हटले आहे. त्यांच्या मते, मेटाने मुलांच्या सुरक्षिततेपेक्षा नफ्याला प्राधान्य दिले.
कंपनीला धोके माहिती होते का?
तपासादरम्यान असेही समोर आले की, कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांमुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांची कल्पना होती. तरीही त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि काही महत्त्वाची माहिती जनतेपासून लपवली.
हजारो प्रकरणांसाठी दिशादर्शक
हे प्रकरण कॅलिफोर्नियामधील हजारो वैयक्तिक खटल्यांशी संबंधित आहे. याशिवाय, फेडरल कोर्टात 2,000 हून अधिक प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा पुढील खटल्यांवर मोठा प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे.
मेटाची भूमिका
मेटाने या निर्णयाविरोधात अपील करणार असल्याचे स्पष्ट केले असून, कंपनीने न्यायालयात सादर केलेल्या काही कागदपत्रांचा चुकीचा अर्थ लावल्याचा आरोप केला आहे.
भारतामध्येही वाढते सायबर गुन्हे
दरम्यान, भारतातही मुलांविरुद्ध सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री बंडी संजय कुमार यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, 2021 ते 2023 या कालावधीत अशा गुन्ह्यांमध्ये सुमारे 38% वाढ झाली आहे.
राज्यनिहाय आकडेवारीनुसार, केरळमध्ये सर्वाधिक 443 प्रकरणे नोंदली गेली असून त्यानंतर कर्नाटकचा क्रमांक आहे. राजस्थानमध्ये प्रकरणांची संख्या 33 वरून 306 वर गेली असून 827% वाढ नोंदवली गेली आहे. उत्तराखंड, छत्तीसगड आणि इतर राज्यांमध्येही मोठी वाढ दिसून येते.
याउलट उत्तर प्रदेशमध्ये प्रकरणांमध्ये घट झाली असली तरी, तज्ज्ञांच्या मते ही घट कमी नोंदवली जाण्यामुळे असू शकते.
परिणाम काय?
या निर्णयामुळे जागतिक स्तरावर मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर नियंत्रण आणण्यासाठी कायदे अधिक कडक होण्याची शक्यता आहे. तसेच, टेक कंपन्यांच्या जबाबदारीबाबतही मोठी चर्चा सुरू होणार आहे.
