नवी दिल्ली : देशभरातील विद्यार्थिनी आणि नोकरदार महिलांना मासिक पाळीदरम्यान सशुल्क रजा देण्याची मागणी करणारी याचिका शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. मात्र, या विषयावर केंद्र सरकारने धोरण तयार करण्याचा विचार करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान अशा याचिकांमुळे महिलांबाबत रूढीवादी समज अधिक बळकट होण्याची शक्यता असल्याचे मत व्यक्त केले. मासिक पाळी ही महिलांसाठी नैसर्गिक प्रक्रिया असली तरी तिच्याबाबत नकारात्मक दृष्टीकोन तयार होऊ नये, याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने म्हटले की, संपूर्ण खाजगी क्षेत्राला दर महिन्याला एक दिवस सशुल्क रजा देण्याचा कायदा केला, तर त्याचा महिलांच्या करिअरवर उलट परिणाम होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत काही नियोक्ते महिलांना नोकरी देण्यास टाळाटाळ करू शकतात किंवा त्यांना महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या देण्यास मागेपुढे पाहू शकतात. त्यामुळे कार्यस्थळी महिलांविषयी नकारात्मक मानसिकता निर्माण होण्याची शक्यता असल्याची चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या अधिकार क्षेत्रावरही प्रश्न उपस्थित केला. या प्रकरणात कोणतीही महिला स्वतः न्यायालयात आलेली नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
दरम्यान, याचिकाकर्ते शैलेंद्र मणि यांनी मासिक पाळीदरम्यान सशुल्क रजेचा मुद्दा तिसऱ्यांदा सर्वोच्च न्यायालयात मांडला होता. फेब्रुवारी 2023 मध्ये दाखल पहिल्या याचिकेवर न्यायालयाने त्यांना केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयासमोर आपली बाजू मांडण्याची परवानगी दिली होती. त्यानंतर 2024 मध्ये पुन्हा याचिका दाखल करण्यात आली होती, ज्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा विचार करण्यास सांगितले होते.
दरम्यान, देशातील काही राज्यांमध्ये मासिक पाळीच्या रजेबाबत नियम लागू आहेत. बिहारमध्ये 1992 पासून महिला कर्मचाऱ्यांना दरमहा दोन दिवसांची विशेष रजा मिळते. केरळमध्ये 2023 पासून विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांतील विद्यार्थिनींसाठी ही सुविधा देण्यात आली आहे. ओडिशाने 2024 मध्ये महिलांना मासिक पाळीच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या दिवशी एक दिवसाची रजा देण्याचा पर्याय दिला, तर कर्नाटकने 2025 पासून दरमहा एक दिवसाची सशुल्क मासिक पाळी रजा लागू केली आहे.
