पिंपरी-चिंचवड । प्रतिनिधी : पिंपरी-चिंचवड अपर तहसील कार्यालयासाठी आता हक्काच्या जागेचा प्रश्न कायमस्वरुपी सुटला आहे. टाळगाव चिखली येथील 5 एकर जागा तहसील कार्यालयास उपलब्ध करुन देण्याच्या प्रस्तावाला राज्याच्या महसूल नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने मान्यता दिली. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याकामी सकारात्मक निर्णय घेतला. पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी हक्काच्या जागेत तहसील कार्यालय उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सुमारे 35 लाख लोकसंख्या असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहराच्या अपर तहसीलदार कार्यालयासाठी जागेचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. त्यामुळे दोन-तीन ठिकाणी कार्यालय स्थलांतरीत करावे लागले. तहसीलदार कार्यालयासाठी हक्काची जागा मिळावी. त्याठिकाणी सुसज्ज तहसीलदार कार्यालय, निवासस्थान, नागरी सुविधा केंद्रसुद्धा उभारण्यात यावे. या करिता भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी सातत्त्याने पाठपुरावा केला आहे. त्याला अखेर यश मिळाले आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीमध्ये झालेल्या बैठकीतही पिंपरी-चिंचवड शहराच्या तहसीलदार कार्यालयासाठी प्रस्तावित जागेचा प्रश्न मार्गी लावावा. याबाबत लक्ष वेधण्यात आले होते. याबाबत पुणे जिल्हाधिकारी प्रशासनाकडे जागेची मागणी करण्यात आली. महसूल आणि जिल्हा प्रशासनाच्या सकारात्मक अभिप्रायानंतर चिखली येथील स. नं. 539 येथील 5 जागा अपर तहसीलदार कार्यालय पिंपरी-चिंचवडसाठी मिळावी, असा प्रस्ताव पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाने राज्याच्या महसूल नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे पाठवला होता. त्याला मान्यता मिळाली आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र दि. ३१ डिसेंबर २०१५ नुसार ज्या ठिकाणी राज्य शासनाचे रितसर मान्यता प्रदान केलेल्या शासकीय प्रकल्पाकरीता शासकीय जमीन आवश्यक असेल तेथे अशा जमीनीचे भोगवटा मूल्य कितीही असले, तरी जिल्हाधिकारी अशी जमीन राज्य शासनाच्या संबंधित विभागास महसुल मुक्त व सारामाफीने प्रदान करण्यास सक्षम राहतील, असे नमुद केलेले आहे. या नियमाला अनुसरून जागा उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
