जेव्हा एखादा पिता स्वतःच्याच मुलीवर लैंगिक अत्याचार करतो, तेव्हा त्याहून अधिक ‘धक्कादायक आणि भीषण’ गुन्हा असू शकत नाही, अशी टिप्पणी नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला कोणताही दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला. बापाच्या या कुकृत्यामुळे पीडित मुलीच्या मनावर कायमस्वरूपी भावनिक आणि मानसिक आघात झाल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती निवेदिता पी. मेहता यांच्या खंडपीठाने १५ जुलै रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले, “बलात्कार हा केवळ एक शारीरिक हल्ला नसून, तो बऱ्याचदा पीडितेचे संपूर्ण व्यक्तिमत्त्व उद्ध्वस्त करतो. त्यामुळे अशा स्वरूपाच्या आरोपांची प्रकरणे अत्यंत संवेदनशीलतेने हाताळली पाहिजेत.”
‘रक्षकच बनला भक्षक’
पुराव्यांचा आधार घेत खंडपीठाने नमूद केले, “आरोपी पीडितेचा जन्मदाता आहे. त्याने मुलीवर अतिशय कोवळ्या वयात लैंगिक अत्याचार केले. पुराव्यांवरून असे दिसून येते की, पीडितेला अत्यंत तीव्र मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागले. या कृत्यात स्वतःचा पिता सामील असल्याने ती या घटनेबद्दल कोणालाही सांगू शकली नाही. एका मुलाचा किंवा मुलीचा आपल्या वडिलांवर जो अढळ विश्वास असतो, तोच या आरोपीने धुळीस मिळवला. जो बाप एक रक्षक असायला हवा होता, त्यानेच स्वतःच्या मुलीची शारीरिक आणि मानसिक अवस्था उद्ध्वस्त करून तिचे संपूर्ण भविष्य अंधकारमय केले.”
प्रकरण काय आहे?
१५ एप्रिल २०२१ रोजी एका आशा कार्यकर्तीने पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीनुसार, १४ एप्रिल रोजी गावात सर्वेक्षण करत असताना त्यांना या पीडित मुलीबाबत संशय आला. १५ एप्रिल रोजी त्यांनी मुलीला गावातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आणि नंतर सामान्य रुग्णालयात नेले, तिथे ती २७ आठवड्यांची गर्भवती असल्याचे निष्पन्न झाले. मात्र, चौकशीदरम्यान घाबरलेल्या पीडितेने या लैंगिक अत्याचाराबद्दल काहीही उघड केले नाही.
लैंगिक अत्याचारामुळे एका मुलाचा जन्म
पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवल्यानंतर या गुन्ह्यातील मुख्य सूत्रधार पीडित मुलीचे वडीलच असल्याचे उघड झाले. दरम्यानच्या काळात पीडितेने एका बाळाला जन्म दिला होता. १६ सप्टेंबर २०२१ रोजी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आणि नवजात बाळाची डीएनए चाचणी केली. या चाचणीत आरोपी हाच बाळाचा बाप असल्याचे वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झाले. सत्र न्यायालयाने आरोपीला ‘बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण’ (पोक्सो) कायदा आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलमांखाली ‘तीव्र स्वरूपाचा लैंगिक अत्याचार’ केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले होते.
सदर गुन्ह्याच्या वेळी पीडितेचे वय अवघे १२ वर्षे होते आणि तिच्या आईचे निधन झाले होते, ही बाब न्यायालयाने अधोरेखित केली. आईचे छत्र हरपल्याने आणि वडिलांवर पूर्णपणे अवलंबून असल्याने अल्पवयीन पीडितेने गुन्हेगाराचे नाव उघड केले नाही. हे ‘स्वाभाविक आणि रास्त’ असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने म्हटले.
आरोपीने पीडितेला गंभीर मानसिक आणि शारीरिक इजा पोहोचवली. समाजातील कोणत्याही घटकाकडून भय, धमकी किंवा असुरक्षिततेपासून मुक्तपणे जगणे हा तिचा मूलभूत आणि मानवी हक्क आहे, असे सांगत न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाची जन्मठेपेची शिक्षा योग्यच ठरवली. विश्वासाच्या नात्याचा गैरफायदा घेत स्वतःची वासना शमवण्यासाठी आरोपीने हे क्रूर कृत्य केले, ज्यामुळे पीडितेला आयुष्यभर हा आघात सहन करावा लागणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पुराव्यांशी छेडछाड नाही
आरोपीचे वकील के. जी. राठी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, मुलगी गावात न सांगता फिरत असल्याने तिचे वडील तिला रागवायचे, म्हणूनच तिने रागाच्या भरात त्यांना या प्रकरणात अडकवले. तसेच केवळ संशयावरून आरोपीला अटक करण्यात आली असून डीएनए अहवालावर विश्वास ठेवता येणार नाही, असाही दावा त्यांनी केला.
मात्र अतिरिक्त सरकारी वकील शम्सी हैदर यांनी बचाव पक्षाचे दावे फेटाळून लावले. डीएनए अहवालाने सरकारी पक्षाचा दावा सिद्ध केला असून पुराव्यांशी छेडछाड करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे त्या म्हणाल्या. वैद्यकीय पुराव्यांमुळे हा गुन्हा सिद्ध झाल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला.
