BIG NEWS : मराठा समाजाला ओबीसींप्रमाणे शैक्षणिक सवलती; फडणवीस सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
मुंबई : मराठा समाजाच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगतीला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, इतर मागासवर्गीय (OBC) विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या विविध शैक्षणिक सवलती आणि योजनांचा लाभ आता मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही मिळणार आहे. शासनाने यासाठी ओबीसी प्रवर्गाच्या धर्तीवर आठ प्रमुख योजना मराठा समाजासाठी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण, व्यावसायिक अभ्यासक्रम आणि कौशल्य विकासाच्या संधी अधिक सुलभ होणार असून आर्थिक भारही कमी होण्यास मदत होणार आहे.
मराठा विद्यार्थ्यांसाठी लागू होणाऱ्या प्रमुख योजना
- शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजना : दहावीनंतरच्या उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीचा लाभ.
- मोटार वाहन चालक व वाहक प्रशिक्षण योजना : रोजगाराभिमुख प्रशिक्षणाद्वारे तरुणांना रोजगाराच्या संधी.
- माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिष्यवृत्ती : इयत्ता ९ वी ते १२ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक सहाय्य.
- शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती : विविध शैक्षणिक आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शुल्काची शासनाकडून प्रतिपूर्ती.
- परराज्यातील शिक्षणासाठी लाभ : महाराष्ट्रातील रहिवासी असून परराज्यात व्यावसायिक अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही योजनेचा फायदा.
व्यावसायिक शिक्षणासाठीही पात्रता
ओबीसी विद्यार्थ्यांना ज्या सर्व मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शैक्षणिक सवलती मिळतात, त्याचप्रमाणे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही आता त्या सवलती लागू होणार आहेत. त्यामुळे अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापन, तंत्रशिक्षण आदी विविध अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
संस्थास्तरावरील प्रवेशांनाही लाभ
केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया (CAP) पूर्ण झाल्यानंतर महाविद्यालयांमध्ये रिक्त राहिलेल्या जागांवर किंवा संस्थास्तरावरील प्रवेशांद्वारे प्रवेश घेणाऱ्या मराठा विद्यार्थ्यांनाही ओबीसी विद्यार्थ्यांप्रमाणे शैक्षणिक सवलती आणि योजनांचा लाभ मिळणार आहे.
भविष्यातील सवलतीही आपोआप लागू
या निर्णयातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे भविष्यात ओबीसी प्रवर्गासाठी लागू होणाऱ्या कोणत्याही नवीन शैक्षणिक सवलती किंवा सुविधा स्वतंत्र शासन निर्णयाशिवाय मराठा समाजालाही आपोआप लागू होतील. त्यामुळे मराठा विद्यार्थ्यांना दीर्घकालीन लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात अधिक सक्षमपणे सहभागी होण्यास मदत होणार असल्याचे मानले जात आहे.
