प्रतिनिधी – मानस, वाघोली : हवेली तालुक्यातील केसनंद येथील शेतकरी बाबासाहेब तुकाराम हरगुडे यांनी बिगर शेती (एन.ए.) परवाना मिळवून देण्याच्या नावाखाली तब्बल ३५ लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याची तक्रार वाघोली पोलिस ठाण्यात दाखल केली आहे. संबंधित प्रकरणात बनावट कागदपत्रांचा वापर करून शासकीय यंत्रणेची दिशाभूल केल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
तक्रारदार बाबासाहेब हरगुडे यांच्या म्हणण्यानुसार, मौजे केसनंद (ता. हवेली, जि. पुणे) येथील गट क्रमांक १७२ मधील जमीन बिगर शेती करण्यासाठी तसेच आवश्यक शासकीय मंजुरी, ना-हरकत दाखले आणि इतर परवानग्या मिळविण्याचे काम सुरुवातीला आर्किटेक्ट अमित आव्हाळे यांच्याकडे सोपविण्यात आले होते. त्यानंतर अरुण दत्तात्रय गायकवाड यांनी संपर्क साधून परिसरातील अनेक प्रकरणे यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्याचा दावा करत संबंधित काम स्वतःकडे घेतले.
गायकवाड यांनी सदर प्रकरण अंतिम टप्प्यात असून फाईल पीएमआरडीए कार्यालयात विचाराधीन असल्याचे सांगून तक्रारदाराचा विश्वास संपादन केला. तक्रारदार शेती व दुग्ध व्यवसायात व्यस्त असल्याने त्यांनी संपूर्ण प्रक्रिया गायकवाड यांच्याकडे सोपविली. त्यानुसार वेळोवेळी रोख रक्कम व धनादेशाद्वारे पैसे देण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
तक्रारीनुसार, संबंधित कागदपत्रे अरुण गायकवाड यांनी स्वतःच्या नावाने अर्ज करून केसनंद येथील गाव कामगार तलाठी शुभम वाबळे यांच्याकडे पडताळणीसाठी सादर केली होती. कागदपत्रांची तपासणी करताना गंभीर त्रुटी व संशयास्पद बाबी आढळल्याने हे प्रकरण पुढील चौकशीसाठी अप्पर तहसीलदार तृप्ती कोलते यांच्याकडे पाठविण्यात आले.
अप्पर तहसीलदारांनी सखोल चौकशी करून संबंधित कागदपत्रे भूमी अभिलेख विभागाकडे पडताळणीसाठी पाठविली. भूमी अभिलेख विभागाच्या तपासणीत सदर कागदपत्रे बनावट व बोगस असल्याचे निष्पन्न झाल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
दरम्यान, ५ जून २०२६ रोजी एका दैनिकात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तातून या प्रकरणाची माहिती समोर आल्यानंतर बाबासाहेब हरगुडे यांनी अरुण गायकवाड यांच्याशी दूरध्वनीवर संपर्क साधला. त्यावेळी गायकवाड यांनी घेतलेली संपूर्ण रक्कम परत करण्याचे आश्वासन दिल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे. मात्र त्यानंतर त्यांचा मोबाईल क्रमांक बंद असून त्यांच्याशी संपर्क होत नसल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
हरगुडे यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, विश्वास संपादन करून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आर्थिक फसवणूक करण्यात आली. वेळोवेळी रोख रक्कम व धनादेशाद्वारे एकूण ३५ लाख रुपये देण्यात आले असून उर्वरित रक्कम काम पूर्ण झाल्यानंतर देण्याचे ठरले होते.
या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित व्यक्तीविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे, खोटी कागदपत्रे वापरणे तसेच इतर लागू कायद्यांनुसार गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणी तक्रारदाराने वाघोली पोलिसांकडे केली आहे. तसेच फसवणुकीने घेतलेली रक्कम परत मिळवून देण्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
या प्रकरणामुळे बिगर शेती परवाना प्रक्रियेत वापरल्या जाणाऱ्या कागदपत्रांच्या पडताळणीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून पोलिस तपासातून आणखी महत्त्वाची माहिती समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
