महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण सेवानिवृत्तांचे धरणे आंदोलन; दोन महिन्यांपासून पेन्शन बंद

पुणे : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (म.जी.प्रा.) मधील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मागील दोन महिन्यांपासून निवृत्ती वेतन मिळाले नसल्यामुळे राज्यभर संतापाची लाट उसळली असून आज पुण्यात धरणे आंदोलन करण्यात आले. भीषण उन्हाळ्यात वयोवृद्ध कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ येत असल्याने तात्काळ पेन्शन तत्काळ सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

म.जी.प्रा. कर्मचारी संघर्ष कृती समितीच्या वतीने राज्यातील सर्व कार्यालयांसमोर आंदोलन करण्यात आले. या वेळी शासनाकडे निवेदन सादर करून तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी करण्यात आली. हे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत पाठविण्यात आले आहे. तसेच म.जी.प्रा. च्या मुकह्या अभियंता वैशाली आवटे यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष  एस. डी. देशपांडे, उपाध्यक्ष स. सी. आलेकर , कार्याध्यक्ष ए. जी. देशमुख, अरुण निर्भवणे,  गजानन गटलेवार,  ए. जी. देशमुख, सरचिटणीस संजय केळकर, डी . के. इनामदार,  प्रिया माळी, श्रीकांत राऊत  यांच्यासह शेकडो निवृत्त कर्मचारी , अभियंते उपस्थित होते.

संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे की, महालेखाकार कार्यालयाने लेखाशीर्ष गोठविल्यामुळे मार्च २०२६ पासून सेवानिवृत्ती वेतन देणे थांबवले आहे. तसेच वेतनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या तात्पुरत्या कोडची मुदत ३१ मार्च २०२६ रोजी संपल्याने पुढील वेतन वितरण अशक्य झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामुळे अनेक ज्येष्ठ नागरिक आर्थिक संकटात सापडले असून त्यांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले आहे. औषधोपचारांसाठीही पैसे उपलब्ध नसल्याने अनेकांची प्रकृती खालावत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

संघटनेने नमूद केले की, २३ मार्च २०१७ रोजी शासनाने म.जी.प्रा. कर्मचाऱ्यांना शासकीय दर्जा देऊन त्यांच्या वेतन व निवृत्ती वेतनाची जबाबदारी स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्या निर्णयाची अंमलबजावणी अद्याप पूर्णपणे झालेली नाही.

या पार्श्वभूमीवर, शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन प्रलंबित बाबी मार्गी लावाव्यात आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्वरित पेन्शन अदा करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

म.जी.प्रा. कर्मचारी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष अरुण निर्भवणे व सरचिटणीस गजानन गटलेवार यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत, मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही दिला आहे.