पुणे, 30 मार्च 2026 : पुण्यात नुकतेच नॅशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल पीपल (एनसीपीईडीपी) ने बौद्धिकदृष्ट्या अक्षम असलेल्या दिव्यांग व्यक्तींच्या पालक संघटनांचा राष्ट्रीय महासंघ असलेल्या परिवारच्या सहयोगाने प्राईड हॉटेल येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती.या चर्चासत्रात बौध्दिक अक्षमता असलेल्या व्यक्तींसाठी शासन समर्थित निवासी काळजी आणि दीर्घकालीन सुरक्षेच्या व्यापक मुद्दयावर चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्रभरातील हितधारक एकत्र आले होते.
बौध्दिक अक्षमता आणि ऑटिजम असलेल्या व्यक्तींसह तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र धारकांचा सरकारी योजनांच्या कक्षेत समावेश करण्यात यावा,अशी मागणी उपस्थितांनी केली.अशा स्थितींचे गुंतागुंतीचे आणि सतत बदलणारे स्वरूप तसेच बाधित व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबियांना भेडवावणाऱ्या आव्हानांची दखल या बैठकीत घेण्यात आली.
एनसीपीईडीपीचे कार्यकारी संचालक अरमान अली म्हणाले की,तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र धारकांना सरकारी लाभातून वगळणे एक चिंतेची बाब आहे.जेव्हा राज्य अशा अनेकदा आयुष्यभर टिकणाऱ्या मज्जा-विकासात्मक स्थितीसाठी तात्पुरता दर्जा देते,तेव्हा कुटुंबांना वारंवार दिव्यांगत्व सिद्ध करण्याच्या चक्रात अडकण्यास भाग पाडले जाते.प्रशासकीय अडथळे हे घटनात्मक हक्कांच्या मार्गातील अडथळे बनू नयेत.वैध दिव्यांग प्रमाणपत्राने त्याची मुदत कधीही संपली असली तरी पुर्णपणे लाभ मिळणे हे सुनिश्चित झाले पाहिजे,असे ते म्हणाले.
ही चर्चा 27 मार्च 2026 रोजी एका शासकीय ठरावानंतर आयोजित करण्यात आली.या ठरावामध्ये असे म्हटले आहे की,केवळ कायमस्वरूपी दिव्यांग प्रमाणपत्र धारकच सरकारी योजनांच्या अंतर्गत लाभांसाठी पात्र असतील.तर तात्पुरते प्रमाणपत्र असलेले पात्र ठरणार नाहीत.पुण्यात झालेल्या चर्चासत्रात उपस्थितांनी नमूद केले की,सतत मदतीची आवश्यकता असलेल्या दिव्यांग व्यक्तींच्या एका गटाला अशा तरतुदींमुळे नकळतपणे वगळले जाऊ शकते.दिव्यांगत्व व्यक्तींचे हक्क अधिनियम 2016 च्या सर्वसमावेशक भावनेशी सुसंगत अशी धोरणे असली पाहिजेत.
