मुंबई – कौटुंबिक वारशाच्या मुद्द्यावर मुंबई हायकोर्टाने मोठा निर्णय देत स्पष्ट केले की हिंदू कुटुंबात नातू किंवा नात यांना आजोबांच्या संपत्तीवर जन्मसिद्ध हक्क सांगता येणार नाही. या निर्णयामुळे हिंदू वारसा हक्क अधिनियम 2005 च्या तरतुदींना अधिक स्पष्टता मिळाली आहे.
हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने विश्वंभर विरुद्ध सुनंदा या प्रकरणात हा ऐतिहासिक निकाल दिला. संयुक्त कुटुंबातील संपत्ती वाटपासंदर्भात नातीने आजोबांच्या संपत्तीत तिचाही हिस्सा असल्याचा दावा कोर्टात मांडला होता. तिचे आजोबा निधन पावले असून त्यांना चार मुलगे व चार मुली होत. दावेदार नातीची आई सुद्धा जिवंत असून तिने तिचा हक्क सोडलेला नाही, असा युक्तिवाद नातीकडून करण्यात आला.
नातीच्या वतीने असा दावा करण्यात आला की, 2005 च्या सुधारणेनंतर मुलीला वडिलांच्या संपत्तीत मुलासारखाच हक्क मिळतो, त्यामुळे आईच्या वतीने तिलाही त्या संपत्तीत वाटा मिळायला हवा.
मात्र, न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावत स्पष्ट केलं की—
🔹 मुलगा आणि मुलगी यांनाच वडिलांच्या संपत्तीत समान हक्क आहे;
🔹 मुलीच्या मुलांना (नातवंडांना) असा हक्क कायद्याने प्रदान केलेला नाही;
🔹 नात आजोबांच्या पुरुष वंशातील थेट वारसदार मानली जात नाही;
यामुळे संयुक्त कौटुंबिक संपत्तीत तिचा कोणताही जन्मसिद्ध हक्क राहत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
या निकालामुळे हिंदू वारसा कायद्यातील 2005 च्या सुधारणा मुलगा-मुलगी समतेपुरत्या मर्यादित आहेत, पुढील पिढीवर (नातवंडांवर) त्याचा थेट परिणाम होत नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
या निर्णयामुळे कौटुंबिक वारसाहक्कांच्या दाव्यांबाबतची कायदेशीर भूमिका अधिक स्पष्ट झाली आहे.
