Maharashtra Cabinet मुंबई : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आज (३ सप्टेंबर) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सामाजिक न्याय, ऊर्जा, कामगार, आदिवासी विकास, नगरविकास तसेच विधि व न्याय विभागाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमुळे राज्यातील सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक विकास आणि पायाभूत सुविधा यांना मोठी चालना मिळणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
सामाजिक न्याय विभाग
-
संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजना : दिव्यांगांसाठी दरमहा मिळणाऱ्या अर्थसहाय्यात थेट ₹१,००० ने वाढ.
-
आता लाभार्थ्यांना पूर्वीच्या ₹१,५०० ऐवजी ₹२,५०० मासिक मदत मिळणार.
-
राज्यभरातील हजारो दिव्यांगांना थेट आर्थिक दिलासा.
ऊर्जा विभाग
-
महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत केंद्रांतून निर्माण होणाऱ्या फ्लाय ऍशसाठी नवे धोरण.
-
पर्यावरणपूरक उपाययोजनांना प्रोत्साहन.
कामगार विभाग
-
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा.
-
कारखाने अधिनियम, १९४८ मध्येही बदल.
-
औद्योगिक संबंध अधिक सक्षम होतील व कामगारांना अतिरिक्त सुविधा मिळणार.
आदिवासी विकास विभाग
-
नववी-दहावीतील विद्यार्थ्यांना राज्याची सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती न देता केंद्र सरकारची पूर्वमाध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू.
नगरविकास विभाग
-
मुंबई मेट्रो मार्गिका-११ (वडाळा–गेटवे ऑफ इंडिया) प्रकल्पास मंजुरी; अंदाजित खर्च ₹२३,४८७ कोटी ५१ लाख.
-
ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्प (२९ किमी, २२ स्थानके) मंजूर; वाहतुकीवरील ताण कमी होणार.
-
पुणे मेट्रो प्रकल्प : मार्गिका-२ व मार्गिका-४ साठी कर्ज मंजूर. पुणे-लोणावळा लोकलसाठी नवीन मार्गिकाही मंजूर.
-
स्वारगेट–कात्रज मार्गिका : बालाजीनगर व बिबवेवाडी येथे नवी स्थानके उभारण्यास व कात्रज स्थानकाचे स्थलांतरण करण्यास ₹६८३ कोटी ११ लाखांचा निधी.
-
MUTP-३ आणि ३A : उपनगरीय लोकल खरेदीसाठी निधी राज्य व केंद्र सरकारकडून थेट; राज्याचा ५०% वाटा.
-
पुणे–लोणावळा लोकलसाठी तिसरी-चौथी मार्गिका प्रकल्प खर्चाची तरतूद.
-
ठाणे–नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उन्नत मार्ग : PPP अंतर्गत BOT तत्त्वावर राबविला जाणार.
-
नवीन नागपूर प्रकल्प : गोधणी व लाडगाव येथे ६९२ हेक्टर जागेत “International Business & Finance Centre (IBFC)” विकसित होणार.
-
नागपूर बाह्य वळण रस्ता : NM Metropolitan Region Development Authority मार्फत उभारणी; चार मोठी ट्रक व बस टर्मिनल्सही विकसित होणार.
विधि व न्याय विभाग
-
मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) उच्च न्यायालय संकुल बांधकामासाठी ₹३,७५० कोटींच्या खर्चास मंजुरी.
