मोठी बातमी ! नोकरदार महिलांच्या मुलांसाठी महाराष्ट्र सरकारची “पाळणा” योजना
मुंबई : राज्यातील नोकरदार मातांसाठी मोठा दिलासा ठरणारी योजना महाराष्ट्र शासन आणत आहे. नोकरदार महिलांच्या मुलांना सुरक्षित, शिक्षणाभिमुख आणि पोषणयुक्त वातावरण देण्यासाठी “पाळणा” (Anganwadi-cum-Creche) योजना सुरू होत आहे. महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही योजना राबविली जाणार असून, मुलांच्या संगोपनाची महत्त्वाची जबाबदारी आता शासन उचलणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात राज्यभरात ३४५ पाळणा केंद्रे सुरू होणार असून, यासाठी केंद्र व राज्य शासन ६०:४० या प्रमाणात निधी उपलब्ध करणार आहे. या योजनेला केंद्र शासनाने २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मान्यता दिली होती, तर राज्य शासनाने १३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला.
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये
-
६ महिने ते ६ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी सुरक्षित देखभाल व डे-केअर सुविधा.
-
३ वर्षांखालील मुलांसाठी पूर्व उद्दीपन (Stimulation) व ३ ते ६ वर्षांपर्यंतच्या मुलांसाठी पूर्व शालेय शिक्षण.
-
सकस आहार – सकाळचा नाश्ता, दुपारचे गरम जेवण आणि संध्याकाळचा पौष्टिक नाश्ता (दूध/अंडी/केळी).
-
पूरक पोषण, आरोग्य तपासणी, लसीकरण व वाढीचे नियमित निरीक्षण.
-
वीज, पाणी, बालस्नेही शौचालयांसह सर्व मूलभूत सोयीसुविधा.
कार्यपद्धती
-
महिन्यातील २६ दिवस व रोज ७.५ तास केंद्र चालू राहील.
-
एका पाळण्यात जास्तीत जास्त २५ मुलांची सोय.
-
प्रशिक्षित सेविका (किमान बारावी उत्तीर्ण) व मदतनीस (किमान दहावी उत्तीर्ण) नेमल्या जातील.
-
वयोमर्यादा : २० ते ४५ वर्षे; भरतीत स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य.
-
जिल्हास्तरीय समितीद्वारे पारदर्शक निवड प्रक्रिया.
मानधन / भत्ते
-
पाळणा सेविका – रु. ५५००
-
पाळणा मदतनीस – रु. ३०००
-
अंगणवाडी सेविका भत्ता – रु. १५००
-
अंगणवाडी मदतनीस भत्ता – रु. ७५०
मंत्री आदिती तटकरे यांची प्रतिक्रिया
“नोकरदार मातांना रोजगाराच्या संधी साधता येतील, तर मुलांना सुरक्षित आणि पोषणयुक्त वातावरण मिळेल. ही योजना म्हणजे प्रत्येक आईसाठी दिलासा आणि प्रत्येक बालकासाठी भविष्याची हमी आहे. नोकरदार महिलांच्या सबलीकरणासोबतच बालकांच्या विकासाला नवी दिशा देणारे हे ऐतिहासिक पाऊल ठरेल,” असे मत मंत्री आदिती तटकरे यांनी व्यक्त केले.
