Journalist : दिल्ली : हायकोर्टाच्या टीकेनंतर पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांनीही जाहीर केले आहे की, पत्रकारांशी असभ्य वर्तन करणाऱ्यांना ५० हजारांचा दंड आणि पत्रकारांशी गैरवर्तन करणाऱ्याला ३ वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो. तसेच पत्रकाराला धमकी देणाऱ्याला तुरुंगात पाठवण्यात येईल. तर पत्रकारांना धमकावल्या प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्यांना सहजासहजी जामीन मिळणार नाही.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी म्हणाले की, पत्रकार अडचणीत आल्यास पोलिसांनी त्वरित त्यांच्याशी संपर्क साधा आणि मदत करावी. तसेच पत्रकारांशी आदराने बोला, नाहीतर तुम्हाला मोठी किंमत मोजावी लागेल. गैरवर्तन करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांवर एफआयआर नोंदवला जाईल, अन्यथा एसएसपीवर कारवाई केली जाईल. पत्रकार जमावाचा भाग नाहीत. हीच बाब लक्षात घेऊन प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू यांनी राज्य सरकारांना ताकीद दिली असून पत्रकारांशी गैरवर्तन करू नये, अशा सूचना दिल्या आहेत. कोणत्याही ठिकाणी हाणामारी किंवा गदारोळ झाल्यास पोलीस पत्रकारांच्या कामात हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. पोलीस पत्रकारांना जशी गर्दी हटवितात तशी वागणूक देऊ शकत नाही. तसे झाल्यास पोलिस किंवा अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल.
काटजू म्हणाले, जसा एखादा वकील आपल्या अशिलाच्या हत्येचा खटला न्यायालयात लढतो, तसा तो खुनी होत नाही. तसेच पत्रकार त्यांचे काम सार्वजनिक ठिकाणी करतात पण ते गर्दीचा भाग नसतात. त्यामुळे पत्रकारांना त्यांच्या कामापासून रोखणे हे माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे आहे.
यासंदर्भात प्रेस कौन्सिलने देशाचे कॅबिनेट सचिव, गृह सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि सर्व राज्यांच्या गृह सचिवांना सूचना पाठवल्या असून पत्रकारांसोबत पोलिस किंवा निमलष्करी दलाकडून होणारा हिंसाचार खपवून घेतला जाणार नाही, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. पत्रकारांवर असे कोणतेही कृत्य होणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
पत्रकारांसोबत पोलिसांनी केलेला हिंसाचार हा प्रसार माध्यमांच्या स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन मानला जाईल, जो घटनेच्या कलम 19A मध्ये देण्यात आला आहे आणि घटनेच्या या कलमा नुसार गैरवर्तन करणाऱ्या पोलिस किंवा अधिकाऱ्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल.
