लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांवरून काँग्रेसचा सरकारवर हल्लाबोल
मुंबई, दि. १ जून : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील सुमारे ८१ लाख लाभार्थी अपात्र ठरल्यानंतर त्यांच्या नावांची यादीतून वगळणी करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी राज्य सरकार आणि प्रशासनावर जोरदार टीका केली आहे. अपात्र लाभार्थ्यांना कोट्यवधी रुपयांचा सरकारी निधी वितरित झाल्याबद्दल संबंधित सचिव आणि अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून राज्याच्या तिजोरीचे झालेले नुकसान त्यांच्याकडून वसूल करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे तिवारी यांनी म्हटले आहे की, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत अर्ज करणाऱ्या महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांचे अनुदान मंजूर करून वितरित करण्यात आले. मात्र आता तब्बल ८१ लाख लाभार्थी अपात्र ठरत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे लाभार्थी पात्रता तपासण्याची जबाबदारी असलेल्या महिला व बालविकास विभाग, अर्थ विभाग आणि संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांनी सुरुवातीपासूनच आवश्यक पडताळणी का केली नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
तिवारी म्हणाले की, अपात्र लाभार्थ्यांची वगळणी झाल्यामुळे दरमहा सुमारे १,२०० कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. यावरून आतापर्यंत राज्याच्या तिजोरीवर अंदाजे १८ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार का टाकण्यात आला, याची जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक आहे. यासाठी संबंधित सनदी अधिकारी, सचिव आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
यासोबतच काही लाभार्थी वयोमर्यादेबाहेर असून काही सरकारी कर्मचारीदेखील योजनेचा लाभ घेत असल्याचे प्रशासनाने नंतर उघड केले. जर हे निकष मतदानानंतर लक्षात येत असतील, तर ही बाब प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी असल्याचे तिवारी यांनी नमूद केले.
काँग्रेसने या प्रकरणाला केवळ आर्थिक गैरव्यवस्थेचा मुद्दा न मानता लोकशाही प्रक्रियेशी संबंधित गंभीर बाब असल्याचे म्हटले आहे. अपात्र लाभार्थ्यांना लाभ देण्याच्या निर्णयामुळे राज्याच्या आर्थिक हिताला धक्का बसल्याचा आरोप करताना, अशा धोरणात्मक त्रुटींमुळे राज्यात चुकीचे सरकार निवडले जाण्यास मदत झाल्याची खंतही तिवारी यांनी व्यक्त केली.
तसेच, महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य सचिव, राज्यपाल आणि आवश्यक असल्यास उच्च न्यायालयाने या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन चौकशी करावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. दोषी अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई न झाल्यास त्यांच्या नावांचा शोध घेऊन काँग्रेस कार्यकर्ते राज्यभर आंदोलन छेडतील, असा इशाराही तिवारी यांनी दिला.
दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी पडताळणी, अपात्र लाभार्थ्यांना वितरित झालेला निधी आणि त्यासंदर्भातील प्रशासकीय जबाबदारी यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. काँग्रेसने या मुद्द्यावर सरकारला लक्ष्य केले असून, आगामी काळात या प्रकरणावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
