अमरावती येथील श्री सोमेश्वर महादेव संस्थानची ५० कोटी रुपये किमतीची १२ एकर मोक्याची शेतजमीन अवघ्या ९६० रुपयांत लाटण्याचा बेकायदेशीर आदेश देणारे तहसीलदार विजय लोखंडे यांना महसूल विभागाने निलंबित केले आहे. लोखंडे यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करत, योग्य चौकशी न करता आणि साक्ष-पुरावे व उलट तपास न घेता अत्यंत घाईघाईने हा एकतर्फी निर्णय दिला होता. या अत्यंत गंभीर प्रशासकीय अनियमिततेची दखल घेत शासनाने त्यांना निलंबित केले असून त्यांच्यावर पुढील विभागीय चौकशीची कठोर कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाचे मूळ म्हणजे, सदर देवस्थानची जमीन मनपा हद्दीत असल्याने व संस्थानकडे कायदेशीर सूट प्रमाणपत्र असल्याने तेथे ‘कुळ कायदा’ लागूच होत नाही. असे असतानाही लोखंडे यांनी कुळ कायद्याचा बेकायदेशीर आधार घेत ही जमीन त्रयस्थ व्यक्तीच्या नावे करून, बिल्डर लॉबीच्या फायद्यासाठी ती जाणीवपूर्वक ‘वर्ग-१’ (भोगवटदार) मध्येच ठेवली होती. मात्र, महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि संस्थानच्या विश्वस्तांनी तातडीने आक्षेप घेत ही जमीन ‘वर्ग-२’ केली व बिल्डर लॉबीला होणारे हस्तांतरण रोखले. महासंघाच्या या पाठपुराव्यामुळे उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी (SDO) हा बेकायदेशीर खरेदी आदेश पूर्णतः रद्द केला असून सद्यस्थितीत देवस्थानची मालकी अबाधित आहे.
तहसीलदार लोखंडे यांच्या या मनमानी व भ्रष्ट कारभाराविरोधात मंदिर महासंघाच्या वतीने राज्याचे महसूल मंत्री ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या समक्ष मुद्दा उपस्थित करून तक्रार करण्यात आली होती. या अधिकाऱ्याच्या कार्यपद्धतीबाबत यापूर्वीही वरिष्ठ पातळीवर अनेक तक्रारी प्रलंबित होत्या, ज्याची एकत्रित दखल घेत शासनाने ही धडक कारवाई केल्याची दाट शक्यता आहे. देवस्थानची कोट्यवधींची संपत्ती हडप करू पाहणाऱ्या एका भ्रष्ट अधिकाऱ्यावर शासनाने केलेल्या या निलंबनाच्या कारवाईबद्दल मंदिर महासंघाने आणि विश्वस्तांनी मोठे समाधान व्यक्त केले आहे.
