प्रतिनिधी मानस : केंद्र सरकारच्या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांसाठी महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. या योजनेअंतर्गत सध्या उपलब्ध असलेल्या उपचार पॅकेजमध्ये मोठे बदल करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. त्यानुसार, ११२ आजारांवरील उपचार केवळ सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध करून देण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती आहे. हा प्रस्ताव लागू झाल्यास संबंधित आजारांवरील उपचारांसाठी आयुष्मान कार्डचा वापर करून खासगी रुग्णालयांत जाणाऱ्या रुग्णांना पर्याय मर्यादित होऊ शकतात.
सरकारी रुग्णालयांसाठी राखीव पॅकेजची संख्या वाढणार
सध्या आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत २३ उपचार पॅकेज केवळ सरकारी रुग्णालयांसाठी राखीव आहेत. म्हणजेच या पॅकेजअंतर्गत खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेता येत नाहीत. आता या यादीत आणखी ८९ पॅकेज समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयांसाठी राखीव असलेल्या पॅकेजची संख्या २३ वरून ११२ होणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार १ डिसेंबर २०२६ पासून ही नवी यादी ट्रान्झॅक्शन मॅनेजमेंट सिस्टीम (TMS) मध्ये लागू करण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, हा बदल आपल्या राज्यात लागू करायचा की नाही, याचा अंतिम निर्णय संबंधित राज्य सरकारांना घेता येणार आहे. त्यामुळे देशभरात या नियमाची अंमलबजावणी एकाच वेळी होईलच, असे नाही.
कोणत्या आजारांवरील उपचारांचा समावेश?
प्रस्तावित ११२ पॅकेजमध्ये विविध प्रकारच्या वैद्यकीय उपचारांचा समावेश असल्याची माहिती आहे. यामध्ये डे केअर उपचारांपासून मोठ्या शस्त्रक्रियांपर्यंतच्या सुविधांचा समावेश आहे.
स्त्रीरोग व प्रसूती सेवा, लहान-मोठ्या शस्त्रक्रिया, कान-नाक-घसा विकार, नेत्ररोग, मानसिक आरोग्य, जनरल मेडिसिन आणि हाडांशी संबंधित उपचारांचा यात समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे.
याशिवाय हाय रिस्क डिलिव्हरी, गर्भाशयाची शस्त्रक्रिया, मोतीबिंदू, काचबिंदू, फ्रॅक्चर, फिस्टुला, सिस्ट, मलेरिया, हिपॅटायटिस, चिकुनगुनिया, गंभीर अ‍ॅनिमिया, स्वादुपिंडाचा दाह तसेच चिंता आणि मूड डिसऑर्डर यांसारख्या आजारांवरील उपचारांचाही या पॅकेजमध्ये समावेश असल्याची माहिती आहे.
सरकारी रुग्णालयांवरील ताण वाढण्याची शक्यता
या प्रस्तावित बदलामुळे सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपचारांसाठी येणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या अनेक सरकारी रुग्णालयांमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता, आधुनिक वैद्यकीय उपकरणांचा अभाव, अपुऱ्या खाटा आणि पायाभूत सुविधांवरील मर्यादा यांसारख्या समस्या आहेत.
अशा परिस्थितीत ११२ उपचार पॅकेज सरकारी रुग्णालयांसाठी राखीव झाल्यास रुग्णांना वेळेत उपचार मिळतील का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विशेषतः खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेण्यावर अवलंबून असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांसमोर अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
रुग्णांना दिलासा मिळणार की अडचणी वाढणार?
आयुष्मान भारत योजनेचा मुख्य उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे हा आहे. त्यामुळे प्रस्तावित बदलांची अंमलबजावणी करताना सरकारी रुग्णालयांची क्षमता, डॉक्टरांची उपलब्धता आणि उपचारांचा दर्जा याकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक ठरणार आहे.
सरकारी रुग्णालयांमध्ये पुरेशा सुविधा उपलब्ध न करता उपचार पॅकेज मर्यादित केल्यास योजनेच्या लाभार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे या प्रस्तावावर केंद्र आणि राज्य सरकार कोणता अंतिम निर्णय घेतात, तसेच रुग्णांच्या हितासाठी कोणत्या उपाययोजना करतात, याकडे लाखो लाभार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
महत्त्वाची नोंद : ११२ पॅकेजसंदर्भातील हा प्रस्तावित बदल आहे. सर्व राज्यांत तो लागू झाल्याची अधिकृत पुष्टी समजू नये. लाभार्थ्यांनी उपचार घेण्यापूर्वी संबंधित रुग्णालय किंवा आयुष्मान भारत योजनेच्या अधिकृत यंत्रणेकडून पॅकेजची उपलब्धता तपासावी.
