मुंबई : कोरोना काळातील आर्थिक फटका, वाढते खर्च, परवानग्यांची गुंतागुंत आणि रोजगाराच्या अस्थिरतेचा सामना करणाऱ्या मंडप व्यवसायाला दिलासा देण्यासाठी शासनाने तातडीने पावले उचलावीत. राज्यातील लाखो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह या व्यवसायावर अवलंबून असल्याने मंडप व्यवसायाला अत्यावश्यक सेवेचा दर्जा, उद्योगाचा दर्जा आणि विविध कल्याणकारी सुविधांचा लाभ द्यावा, अशी भाजपा नेते तथा आमदार महेश लांडगे यांनी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे केली.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात सभागृहाच्या अध्यक्षस्थानी विधानसभेचे उपाध्यक्ष आण्णा बनसोडे होते. यावेळी औचित्याचा मुद्दा सत्रात आमदार लांडगे यांनी राज्य शासनाचे लक्ष वेधले.
आमदार लांडगे म्हणाले की, मंडप व्यवसाय हा केवळ विवाह सोहळे, धार्मिक कार्यक्रम किंवा सामाजिक समारंभांपुरता मर्यादित नसून आपत्ती व्यवस्थापन, शासकीय कार्यक्रम, निवडणुका, आरोग्य शिबिरे, सांस्कृतिक उपक्रम तसेच विविध सार्वजनिक सेवांच्या आयोजनामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो. राज्यातील लाखो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह या व्यवसायावर अवलंबून असूनही या क्षेत्राला अद्याप अपेक्षित मान्यता आणि सुविधा मिळालेल्या नाहीत.
विधानसभेत मांडलेल्या मागण्यांमध्ये मंडप व्यवसायाला अत्यावश्यक सेवेचा दर्जा देण्याबरोबरच उद्योगाचा दर्जा प्रदान करणे, परवानगी प्रक्रियेत सुलभता आणणे, एकात्मिक परवानगी व्यवस्था लागू करणे, कामगारांसाठी कल्याणकारी योजना राबविणे, विमा संरक्षण उपलब्ध करणे, कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणे आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ या क्षेत्रापर्यंत पोहोचविण्याची मागणी करण्यात आली.
कोरोना काळात मंडप व्यवसायाला मोठा आर्थिक फटका बसल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. अनेक व्यावसायिक आणि कामगारांना रोजगार गमवावा लागला होता. आजही वाढते खर्च, विविध परवानग्या, नियमांची गुंतागुंत आणि आर्थिक अडचणींमुळे हा व्यवसाय अनेक संकटांचा सामना करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील मंडप व्यवसायाशी संबंधित संघटना, कामगार आणि व्यावसायिकांच्या मागण्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण सातत्याने पाठपुरावा करणार असल्याचे आमदार लांडगे यांनी स्पष्ट केले. मंडप व्यवसाय वाचला तर लाखो हातांना रोजगार मिळेल आणि हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह सुरक्षित राहील. त्यामुळे शासनाने या क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी विधानसभेत केली.
