प्रतिनिधी | मानस : केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात (Excise Duty) प्रत्येकी 10 रुपयांची कपात केली आहे. या निर्णयानुसार पेट्रोलवरील शुल्क 13 रुपयांवरून 3 रुपये प्रति लिटर करण्यात आले आहे, तर डिझेलवरील शुल्क 10 रुपयांवरून शून्य करण्यात आले आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेल्या मोठ्या वाढीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील तणावामुळे क्रूड ऑइलचे दर 73 डॉलरवरून 105 डॉलर प्रति बॅरल पेक्षा जास्त झाले आहेत. त्यामुळे तेल कंपन्यांवर आर्थिक ताण वाढला असून, दरवाढीची शक्यता निर्माण झाली होती. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी सरकारने एक्साइज ड्युटी कमी केली आहे.
❓ दर थेट कमी होतील का?
सरकारने कर कमी केला असला तरी, पेट्रोल-डिझेलचे दर त्वरित 10 रुपयांनी कमी होतील, असे नाही. दर ठरवण्याचा अधिकार इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियमसारख्या तेल कंपन्यांकडे असतो.
📉 तेल कंपन्यांचा तोटा
कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतीमुळे कंपन्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. सध्या कंपन्यांना:
- पेट्रोलवर प्रति लिटर सुमारे ₹24 तोटा
- डिझेलवर प्रति लिटर सुमारे ₹30 तोटा
यामुळे कंपन्या कर कपातीचा फायदा दर कमी करण्याऐवजी तोटा भरून काढण्यासाठी वापरण्याची शक्यता आहे.
🏢 खासगी कंपन्यांची भूमिका
खासगी कंपन्यांवरही दबाव वाढला आहे. सरकारच्या निर्णयाच्या एक दिवस आधीच नायरा एनर्जीने पेट्रोल ₹5 आणि डिझेल ₹3 ने महाग केले होते. यावरून सध्याच्या दरात विक्री करणे कंपन्यांसाठी कठीण होत असल्याचे दिसून येते.
📊 पुढे काय होणार?
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थितीवरच भविष्यातील दर अवलंबून राहणार आहेत.
- ब्रेंट क्रूड सध्या 100 डॉलर प्रति बॅरलपेक्षा जास्त आहे
- तणाव वाढल्यास किमती आणखी वाढू शकतात
अशा वेळी एक्साइज ड्युटी कपात ही दरवाढीवर नियंत्रण ठेवणारा ‘कुशन’ ठरेल.
💰 सरकारवर परिणाम
या कपातीमुळे केंद्र सरकारच्या महसुलात घट होणार आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढीचा भार थेट ग्राहकांवर पडू नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
🏛️ राज्य सरकारांचा निर्णय महत्त्वाचा
केंद्रानंतर राज्य सरकारांनीही व्हॅट (VAT) कमी केल्यास, ग्राहकांना पंपावर ₹2 ते ₹5 पर्यंत प्रत्यक्ष दिलासा मिळू शकतो.
📦 नॉलेज बॉक्स: एक्साइज ड्युटी म्हणजे काय?
उत्पादन शुल्क हा एक अप्रत्यक्ष कर आहे. देशात उत्पादित होणाऱ्या वस्तूंवर तो आकारला जातो. पेट्रोल-डिझेलच्या बाबतीत, रिफायनरीमधून इंधन बाहेर पडताना केंद्र सरकार प्रति लिटर दराने हा कर आकारते.
🗣️ मोदींची मुख्यमंत्र्यांशी बैठक
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज (27 मार्च) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधणार आहेत. इराणमधील परिस्थिती आणि त्याचे परिणाम यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने देशात इंधन तुटवड्याच्या बातम्या फेटाळून लावत, भारताकडे 60 दिवसांसाठी पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
एकूणच, सरकारचा हा निर्णय इंधन दरवाढ रोखण्यासाठी आणि ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी महत्त्वाचा ठरतो. मात्र, प्रत्यक्षात दर कमी होण्यासाठी तेल कंपन्या आणि राज्य सरकारांच्या पुढील निर्णयांकडे लक्ष लागले आहे
