परवानगीशिवाय सार्वजनिक रस्त्यावर निवडणूक कचेरी : आचारसंहितेचा भंग
पुणे : प्रतिनिधी
निवडणूक आचारसंहिता लागू असताना प्रभाग क्रमांक १९ (कोंढवा–कौसरबाग) परिसरात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार गट) यांच्या वतीने कोणतीही वैधानिक परवानगी न घेता सार्वजनिक रस्त्याच्या मध्यभागी निवडणूक कचेरी उभारण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. या घटनेमुळे आदर्श आचारसंहिता तसेच लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ यांचा स्पष्ट भंग झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
स्थानिक नागरिकांच्या तक्रारीनुसार, या बेकायदेशीर कचेरीमुळे रस्त्यावरील वाहतूक अडथळ्यात आली असून पादचाऱ्यांची ये-जा कठीण झाली आहे. निवडणूक काळात सार्वजनिक मालमत्तेचा अशा प्रकारे वापर करून मतदारांवर अप्रत्यक्ष प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही पुढे येत आहे. नियमांनुसार निवडणूक कचेरी उभारण्यासाठी स्थानिक प्रशासन, पोलीस विभाग आणि निवडणूक यंत्रणेची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते; मात्र या ठिकाणी ती घेण्यात आल्याचे कोणतेही पुरावे उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात येते.
या प्रकरणात भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४ (समता), १९(१)(ड) (मुक्त संचाराचा अधिकार) तसेच ३२४ (निवडणूक प्रक्रियेवरील नियंत्रण) यांचे उल्लंघन झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. सार्वजनिक रस्त्यावर अतिक्रमण करून उभारलेली कचेरी केवळ नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारी नाही, तर निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेलाही धक्का देणारी असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
या संदर्भात आसलम बागवान, संस्थापक – इन्क्रेडिबल समाजसेवक ग्रुप, यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. “निवडणूक प्रक्रियेची पवित्रता राखण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने दखल घ्यावी. नियमबाह्य कचेरी उभारणाऱ्यांविरोधात कठोर कायदेशीर कारवाई करावी आणि आवश्यक असल्यास संबंधित उमेदवारी/निवडणूक रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी,” अशी मागणी त्यांनी केली. कोणताही राजकीय दबाव न घेता निष्पक्ष व पारदर्शक निर्णय घेण्याचे आवाहनही त्यांनी प्रशासनाला केले आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी निवडणूक विभागाच्या उड्डाण पथकाने (फ्लायिंग स्क्वॉड) पाहणी करावी, सीसीटीव्ही फुटेज व परवानगी कागदपत्रांची तपासणी करावी, तसेच तात्पुरते अतिक्रमण तात्काळ हटवावे, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे. प्रशासनाकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नसली तरी, नियमभंग सिद्ध झाल्यास दंडात्मक कारवाई व गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
निवडणूक काळात सर्व पक्षांनी कायद्याचे पालन करणे अपेक्षित असताना, सार्वजनिक रस्त्यांवर परवानगीशिवाय कचेऱ्या उभारण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी प्रशासन कितपत कठोर पावले उचलते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
