कोणत्याही व्यक्तीच्या आर्थिक नियोजनाचा मुदत विमा हा एक आवश्यक भाग आहे. जर घरातील कमावत्या सदस्याचे निधन झाले तर कुटुंबासाठी उत्पन्नाचे साधन म्हणून याचा उपयोग होऊ शकतो. या मजबूत पायाच्या आधारे आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्याची खात्री होते.
सर्व विमा पॉलिसींना जीएसटीमधून वगळण्यासाठी भारत सरकारने अलीकडेच सुधारणा आणल्या. पूर्वी ग्राहक जीएसटीपोटी प्रीमियम रकमेच्या 18% भरत असत, उदाहरणार्थ, जर एखाद्या व्यक्तीला 100 रुपयांचा प्रीमियम भरावा लागत असेल तर त्यापेक्षा 18 रुपये जास्त जीएसटी म्हणून आकारले जात होते. मात्र, आता जीएसटी सूट मिळाल्याने त्या व्यक्तीला फक्त 100 रुपये द्यावे लागतील. यामुळे जीवन विमा उत्पादने स्वस्त झाली आहेत, यात मुदत विमा उत्पादनांचा देखील समावेश आहे.
ग्राहकांना सर्वोत्तम मूल्य देण्याच्या वचनबद्धतेनुसार आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लाइफ इन्शुरन्सने त्यांच्या ग्राहकांना संपूर्ण जीएसटी सूट लाभ दिला आहे. अशा प्रकारे, प्रत्येक भारतीय कुटुंबासाठी विमा योजना अधिक परवडणाऱ्या आणि सुलभ बनविल्या जात आहेत.
टर्म इन्शुरन्स उत्पादनांच्या किंमतीवर याचा काय परिणाम झाला आहे ते पाहूया. पूर्वी, 30 वर्षांचा धूम्रपान न करणारा पुरुष, जीएसटीसह 825 रुपये मासिक प्रीमियम भरत असे. आता त्याच व्यक्तीला 30 वर्षांच्या कालावधीसाठी 1 कोटी रुपयांच्या जीवन विमा कव्हरसाठी फक्त 699 रुपये द्यावे लागतील. शिवाय, तेच कव्हर आणि त्याच कालावधीसाठी धूम्रपान न करणाऱ्या 30 वर्षांच्या महिलेला आता जीएसटीसह 697 रुपयांऐवजी फक्त 594 रुपये मासिक प्रीमियम भरावा लागेल.
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लाइफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडचे मुख्य उत्पादन अधिकारी श्री. विकास गुप्ता म्हणाले, “आमच्या ग्राहकांसाठी जे योग्य आहे ते करणेच महत्त्वाचे आहे, यावर आमचा विश्वास आहे. आम्ही आमच्या ग्राहकांना जी परतफेड करतो त्या प्रत्येकातून विश्वास मजबूत होतो, परवडणारी क्षमता वाढते आणि आम्हाला अशा भविष्याच्या जवळ नेते जिथे विमा प्रत्येकाच्या आवाक्यात असेल. अधिकाधिक व्यक्तींना त्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकण्यास प्रोत्साहित करून भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी कंपनीच्या सध्या सुरू असलेल्या प्रयत्नांना ते पूरक आहे.”
महत्त्वाचे म्हणजे, टर्म इन्शुरन्स हा एक आर्थिक सुरक्षा उपाय आहे जो एखाद्या व्यक्तीच्या प्रियजनांची त्याच्या अनुपस्थितीतही काळजी घेतो. म्हणूनच, संरक्षण उत्पादने सर्वांच्या आवाक्यात असणे महत्त्वाचे असते. आता कमी केलेल्या प्रीमियममुळे विम्याचा विस्तार वाढेल आणि लाखो भारतीयांच्या जीवनात आर्थिक संरक्षण आणण्याच्या उद्देशाला पाठबळ मिळेल.
