🚆महाराष्ट्रासाठी केंद्र सरकारकडून मोठी भेट : दोन रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी, विकासाला नवी गती

(प्रतिनिधी मानस मते): महाराष्ट्राला गेल्या काही वर्षांपासून पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी चालना मिळत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकारने राज्यासाठी आणखी एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतेच चार रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी दिली असून त्यापैकी दोन प्रकल्प महाराष्ट्रातील आहेत. हे दोन प्रकल्प म्हणजे इटारसी-नागपूर चौथा रेल्वे मार्ग आणि छत्रपती संभाजीनगर-परभणी दुहेरीकरण प्रकल्प. या दोन्ही प्रकल्पांमुळे विदर्भ आणि मराठवाडा या दोन भागांच्या सर्वांगीण विकासाला गती मिळणार आहे. या प्रकल्पांचा एकूण अंदाजित खर्च सुमारे ₹७,६३० कोटी असून यामुळे राज्यातील कनेक्टिव्हिटी, रोजगार आणि औद्योगिक वाढीस चालना मिळेल.

इटारसी-नागपूर चौथा रेल्वे मार्ग : विदर्भाला लॉजिस्टिक्स हब बनवण्याची दिशा

नागपूर, हा विदर्भातील एक महत्त्वाचा रेल्वे जंक्शन आहे, जिथे दिल्ली-चेन्नई आणि मुंबई-हावडा हे दोन प्रमुख हाय डेन्सिटी मार्ग एकत्र येतात. आता २९७ किमी लांबीचा चौथा रेल्वे मार्ग इटारसी ते नागपूर दरम्यान तयार केला जाणार असून, यासाठी ₹५,४५१ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.

या प्रकल्पामुळे नागपूरसह नर्मदापुरम, बेतूल आणि पांढुर्णा (मध्यप्रदेश) या जिल्ह्यांना थेट लाभ होईल. प्रकल्पांतर्गत ३७ स्थानके, ३६ मोठे पूल, ४१५ छोटे पूल, २ रेल्वे ओव्हरब्रिज आणि ४ बोगदे उभारले जातील. यामुळे सुमारे १ कोटी टन मालवाहतूक शक्य होईल आणि ₹१,२०६ कोटींची लॉजिस्टिक्स बचत होईल.

या प्रकल्पामुळे ३.८५ कोटी लिटर डिझेलची बचत होणार असून, १७० कोटी किलो कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन कमी होईल.
धार्मिक दृष्टिकोनातूनही हा मार्ग महत्त्वाचा आहे. महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, श्रीशैलम आणि रामेश्वरम यांसारख्या पवित्र स्थळांना जोडणारा हा मार्ग धार्मिक पर्यटनासाठी फायदेशीर ठरेल.

छत्रपती संभाजीनगर-परभणी दुहेरीकरण : मराठवाड्याच्या विकासाचा कणा

१७७ किमी लांबीच्या छत्रपती संभाजीनगर ते परभणी रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यासाठी ₹२,१७९ कोटींचा अंदाजित खर्च अपेक्षित आहे. हा मार्ग मुंबई-सिकंदराबाद मार्गावरील एकमेव सिंगल लाईन आहे, जिथे सतत गाड्यांचा खोळंबा होत असतो.

या दुहेरीकरणामुळे संभाजीनगर, जालना आणि परभणी या जिल्ह्यांना मोठा फायदा होईल. यामुळे जालना ड्राय पोर्ट आणि दिनगाव-दौलताबाद गुड्स शेडला रेल्वे कनेक्टिव्हिटी मिळेल.
या मार्गावर २१ स्थानके, २८ मोठे पूल, १६१ छोटे पूल आणि २९ अंडरब्रिज बांधले जातील. परिणामी, १४.३ दशलक्ष टन अतिरिक्त मालवाहतूक होईल आणि ₹१,७१४ कोटींचा लॉजिस्टिक्स खर्च वाचेल.

हा प्रकल्प AURIC सिटी व राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉरसाठीही फायदेशीर ठरेल. शिवाय, ४५ दशलक्ष लिटर डिझेलची बचत आणि ७७ कोटी किलो कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनात घट होईल. यामुळे मराठवाड्यात रोजगार व गुंतवणुकीच्या संधींना मोठा हातभार लागणार आहे.

रोजगार, औद्योगिक व पर्यावरणीय विकासाला चालना

या दोन्ही प्रकल्पांमुळे ५०० हून अधिक ग्रामपंचायती व हजारो गावांना थेट फायदा होईल. ९५ लाख मनुष्यदिवस रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. कोळसा, सिमेंट, स्टील, कृषी उत्पादने यांची वाहतूक जलद आणि स्वस्त होईल.

हे दोन्ही प्रकल्प पंतप्रधान गति-शक्ती योजनेचा एक भाग असून, देशातील लॉजिस्टिक्स आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरला नवे बळ देणार आहेत. भारताला जागतिक लॉजिस्टिक्स हब बनवण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.

पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत विकासाची दिशा

या प्रकल्पांमुळे एकूण ८३ दशलक्ष लिटर डिझेलची बचत आणि २४७ कोटी किलो कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनात घट होईल. त्यामुळे भारतातील रेल्वे वाहतूक अधिक हरित आणि पर्यावरणपूरक होईल.

महाराष्ट्रासाठी नवी दिशा

या प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्राला देशाच्या लॉजिस्टिक्स इंजिन म्हणून बळ मिळेल. विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाडा या भागांच्या औद्योगिक व सामाजिक विकासाला गती मिळेल. स्थानिक उद्योग, रोजगार आणि पर्यावरण यांचा उत्तम समतोल साधला जाईल.

रेल्वे मंत्रालयानुसार हे प्रकल्प २०२८-२९ पर्यंत पूर्ण होतील, आणि महाराष्ट्राला एक नवी झेप मिळेल — जिथे सामान्य माणसापासून उद्योजकांपर्यंत प्रत्येकाला प्रगतीची वाट मोकळी होईल.