BIG NEWS : सरकारची वाढणार डोकेदुखी; ‘लाडकी बहीण’ योजना मोठ्या वादात

BIG NEWS : महाराष्ट्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण’ योजना सध्या मोठ्या वादात सापडली आहे. अनेक महिलांना या योजनेतून बाहेर काढल्यामुळे विरोधी पक्षांकडून जोरदार टीका होत आहे. आता या प्रकरणी माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी थेट न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे, ज्यामुळे शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारची चिंता वाढण्याची शक्यता आहे.

बच्चू कडू यांनी अमरावतीमध्ये पत्रकार परिषदेत बोलताना स्पष्ट केले की, सरकारकडून ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थींची पात्र-अपात्रतेची कारवाई पूर्ण झाल्यावर, ते अपात्र ठरलेल्या महिलांसोबत न्यायालयात दाद मागणार आहेत. त्यांच्या मते, निवडणुकीत मते मिळवण्यासाठी सरकारने घाईघाईने ही योजना आणली आणि आता महिलांना अपात्र ठरवून त्यांची फसवणूक करत आहे. “निवडणुकीत पात्र-अपात्र न पाहता मते घेण्यासाठी हा प्रकार होता. एकदा पात्र-अपात्रची सर्व कारवाई झाली की, त्यानंतर आम्ही अपात्र महिलांना सोबत घेऊन न्यायालयात जाणार आहोत,” असे कडू यांनी ठामपणे सांगितले.

Accident : एसटी बस अपघाताच्या दोन घटना, ट्रकच्या धडकेनं हादरली लालपरी; 2 ठार 15 जखमी

या प्रकरणावर महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांच्या मते, योजनेच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी लाभार्थींची पडताळणी करणे ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे. त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सेवार्थमधील सुमारे 2 लाख अर्जांची पडताळणी केली असता, जानेवारी-फेब्रुवारीदरम्यान सुमारे 2289 सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या योजनेसाठी नोंदणी केल्याचे समोर आले. तेव्हापासून अशा व्यक्तींना कोणताही लाभ दिला गेलेला नाही.

तटकरे यांनी पुढे नमूद केले की, चारचाकी वाहनधारक, शासकीय नोकरदार आणि अन्य योजनांचा लाभ घेणाऱ्या ‘लाडक्या बहिणीं’ना या योजनेतून वगळण्यात येणार आहे. तसेच, अटींचे उल्लंघन करून ज्यांनी लाभ घेतला आहे, त्यांच्याकडून पैसे परत घेतले जातील. सरकारचा हेतू योग्य लाभार्थ्यांपर्यंतच योजना पोहोचवणे हा असून, त्यासाठी पडताळणी प्रक्रिया नियमितपणे सुरू राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

Samriddhi GreenField Highway : समृद्धी महामार्गाबद्दलच्या 9 इंटरेस्टींग गोष्टी तुम्हाला माहिती आहे का ?

एकीकडे सरकार योजनेची पारदर्शकता राखण्याचा दावा करत आहे, तर दुसरीकडे बच्चू कडू यांनी न्यायालयात जाण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे, महाराष्ट्राच्या राजकारणात ‘लाडकी बहीण’ योजना आता कायदेशीर लढाईत अडकणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या प्रकरणाचा सरकारवर आणि राज्यातील महिलांवर काय परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.