Narendra Modi : निवडणूक जवळ आली की सर्व राजकीय पक्ष आपापल्या राजकीय ‘strategies’ चा वापर करून, विविध प्रकारे जनतेला हे पटवायचा प्रयत्न करतात की कसा त्यांचा पक्ष सरकार स्थापन करण्यासाठी योग्य आहे किंवा कसा त्यांच्या पक्षाचा उमेदवार जनतेचा लोकप्रिय उमेदवार आहे. भारतासारख्या लोकतंत्रामध्ये खरे तर हे खूप निरोगी राजकीय वातावरण आहे. म्हणजे ‘Democracy’ साठी राजकीय पक्षांमधील अशा प्रकारची स्पर्धा योग्य आहे.
परंतु हल्लीच्या काळात निवडणूक लढवण्यासाठी एक वेगळी ‘strategy’ अवलंबली जाते… ती म्हणजे ‘भीतीची’. मतदारांमध्ये अनेक प्रकारचे ‘fears’ (भीती) पसरवण्यात येतात, ज्याला बळी पडून मतदारांनी त्यांच्या पक्षाला मत द्यावे अशी अपेक्षा असते. निवडणूक अगदीच तोंडावर आल्यामुळे हा सध्या भारतातील ‘political trend’ बनला आहे.
प्रेक्षकांनो थिएटरमधला हा नियम बदलला; पीव्हीआर आयनॉक्सचा मोठा निर्णय; काय आहे कारण?
सध्या विरोधक सत्ताधारी ‘मोदी सरकार’ विरोधात पसरवत असलेली भीती म्हणजे; “मोदी सत्तेत आले तर राज्यघटना (Constitution) बदलून टाकणार!” पण खरंच असे शक्य आहे का? असे खरंच घडवून आणणे राजकीय व कायदेदृष्ट्या किती किचकट आहे? असे करून मोदी सरकार काय साध्य करेल? संविधान बदलासंदर्भात असे महत्वाचे प्रश्न पडलेच पाहिजेत. परंतु सध्या खरंच संविधान बदलण्याच्या दिशेने मोदी सरकार पावले उचलत आहे का? आणि असे आरोप करणाऱ्या कॉंग्रेस ने स्वतः असे कधी असा प्रयत्ना केला आहे का या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न येथे केला आहे;
मोठी बातमी : मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांच्याबाबत मोठी अपडेट
गेल्या दहा वर्षांच्या सत्तेच्या काळात अनेक आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर विरोधकांकडून करण्यात आले. व काळानुरूप हे आरोप अधिकाधिक गंभीर होत जाताना देखील आपल्याला दिसतात. येणाऱ्या निवडणुकीत जर भाजपा व मित्र पक्ष विजयी ठरले तर नरेंद्र मोदी हे सलग तिसऱ्यांदा भारताचे, या जगातील सर्वात मोठ्या लोकतंत्राचे, पंतप्रधान बनतील.
BJP : पदाधिकाऱ्यांच्या राजीनाम्यामुळे भाजपमध्ये मोठी खळबळ; निष्ठावंतांचे मुंबईमध्ये राजीनामे
भारताच्या इतिहासात एक जवाहरलाल नेहरू सोडल्यास, इतर कोणीही सलग तीन वेळा पंतप्रधान बनलेले नाही आणि जर नरेंद्र मोदी ते करू शकले तर ते स्वतः इतिहास घडवतील. त्यामुळे सध्याची निवडणूक मुळात कॉँग्रेससाठी त्यांच्या अस्तित्वासाठीची आणि स्वाभिमानाची लढत आहे व त्याचमुळे विरोधक देखील भाजपा पेक्षा ‘मोदींना’ लक्ष्य करत आहेत.
Crime News : दारू पिऊन आईवडिलांना मारायचा मुलगा, कंटाळलेल्या बापाने उचलले टोकाचे पाऊल
संविधानचे भारताचे संविधान मुळात अशा पद्धतीने बनले आहे की त्यामध्ये थोडक्यात जरी बदल करायचे असतील तरी संपूर्ण संसदेचा या प्रकियेमध्ये समावेश असतो. घटनादुरुस्ती प्रक्रिया परिभाषित करण्यासाठी, भारतीय राज्यघटनेच्या भाग २० च्या कलम 368 मध्ये दोन प्रकारच्या सुधारणांची तरतूद आहे; 1. संसदेच्या विशेष बहुमताने, 2. एकूण राज्यांपैकी निम्म्या राज्यांच्या मंजुरीसह संसदेच्या विशेष बहुमताने.
यामध्ये मुळात समजून घेण्याची गोष्ट अशी की घटनेत येत्या काळातील बदलत्या आव्हानांनुसार बदल झाले पाहिजेत अशीच या मागची कल्पना होती. भारतीय समाजातील विकासाचा दर जर आपण बघायला गेलो तर तो गेल्या दहा वर्षात विलक्षण बदल घडल्याचे दर्शवतो.
पुणेकर हा वडापाव खाल्याशिवाय पुढे जात नाही, असं आहे तरी काय?
संविधानाचा हा भाग जो भारतीयांना मूलभूत अधिकार देतो तोच खरा तर या संविधानाचा मूळ आहे, कारण संविधानातील इतर कलम हे याच अधिकारांचे संरक्षण करतात. त्यामुळे मुळात जर संविधान बदलायचे असेल तर या भागावर घाला घातला जाईल. पण UPA आणि NDA अशा दोन सरकरांमध्ये दोन वेगळे ‘approach’ बघायला मिळतात.
Big News : शिंदे गटातील बड्या नेत्याच्या गाडीवर हल्ला; वाहनावर भिरकावला दगड; कारची काच फुटली
यांपैकी एक मूलभूत हक्कांसाठी रचनात्मक आहे, तर दुसरे विनाशकारी आहे. कसे? इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळात झालेल्या ४२व्या घटनादुरुस्तीचे उदाहरण घेऊ, कारण ते संविधानातील सर्वात मोठे घटनादुरुस्ती दस्तऐवज आहे आणि ‘छोटे संविधान’ म्हणून प्रख्यात आहे. याद्वारा घडवून आणलेल्या घटनादुरुस्तीतून बऱ्याच मूलभूत अधिकारांवर हल्ला केलेला बघायला मिळतो. त्याची कितीही कारणे दिली तरी त्यामुळे घडलेल्या नुकसनातून अजूनही भारताची तितकीशी पुनरप्राप्ती झालेली नाही.
ED BIG NEWS : पुण्यात चालले काय; ईडीचे पथक पुण्यात, गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणाऱ्यावर छापे
त्या उलट दुसरे उदाहरण घेऊया शिक्षणाच्या अधिकारचे;
2018 मध्ये भारतातील प्रौढ साक्षरता दर 74.4% होता, 1991 मध्ये 48.2% वरून झालेली ही लक्षणीय सुधारणा आहे; म्हणजेच भरतच्या साक्षरता दराची वार्षिक सरासरी 11.78% ने वाढत होती. या काळात अनेक राष्ट्रीय उपक्रमांतर्गत ग्रामीण भागात पुरूष आणि महिलांसाठी मोफत शिक्षण आणि वाचन कार्यक्रमांचे आयोजन केले गेले. या सर्व उपक्रमांमुळे महिला साक्षरतेची संख्या वाढली. 2018 मध्ये नोंदवलेली ही वाढ अशा सगळ्या उपक्रमांशी जोडलेली आहे.
ब्रेकिंग : उद्या पुन्हा मोठा राजकीय भूकंप होणार? काँग्रेसचा बडा नेता काँग्रेस सोडणार
भारतीय राज्यघटनेने 2002 मध्ये सर्वांना शिक्षण देण्यासाठी शैक्षणिक अधिकार लागू केले होते. विशेषतः, अल्पसंख्याकांचे शिक्षण, मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांमधील संधींची समानता यांचा समावेश असलेल्या कृती हे प्रौढ साक्षरतेसाठी प्रयत्न आणि मदत करण्यासाठी घटनेचा एक भाग आहेत.
बापरे! सुप्रिया सुळेंच्या डोक्यावर सुनेत्रा पवार, पार्थ यांचे ५५ लाखांचे कर्ज; पहा किती संपत्ती…
नोंद घेण्याची गोष्ट अशी की 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळालेल्या देशात शिक्षणासारख्या मूलभूत अधिकाराला मिळवण्यासाठी 2002 पर्यंत थांबावे लागले. आणि ही देखील तितकेच महत्वाचे आहे की इतका महत्वाचा अधिकार देणारे सरकार कॉंग्रेसचे नसून भाजपाचे (अटल बिहारी वाजपेयींचे) होते.
खालील infographic मध्ये असे अधिक विषय आपल्याला बघायला मिळतील
