इंडसइंड इंटरनॅशनल होल्डिंग्जचे अध्यक्ष अशोक हिंदुजा यांनी मंगळवारी घोषणा केली की रिलायन्स कॅपिटल चे अधिग्रहण पूर्ण झाल्यानंतर इंडसइंड इंटरनॅशनल होल्डिंग्ज लिमिटेड (IIHL) ने 2030 पर्यंत 50 अब्ज अमेरिकन डॉलर मूल्यांकन साध्य करण्याचे लक्ष्य ठरवले आहे. हे अधिग्रहण पूर्ण करून कर्जबाजारी कंपनीच्या तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या रिझोल्यूशन प्रक्रियेला पूर्णविराम दिला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
इंडसइंड इंटरनॅशनल होल्डिंग्ज लिमिटेड (IIHL) ने बोली रक्कम वित्तपुरवठादारांच्या एस्क्रो खात्यात हस्तांतरित केली आहे आणि प्रशासकांकडून व्यवस्थापनाचा ताबा बुधवारी स्वीकारला जाणार आहे.
मॉरिशसस्थित IIHL ने रिलायन्स कॅपिटल (RCAP) साठी 9,650 कोटी रु. च्या बोलीसह यशस्वी इच्छुक म्हणून स्थान मिळवले. त्यानंतर, कंपनीने रिलायन्स जनरल इनश्युरन्स (RGIC) ची सॉल्व्हन्सी बळकटीसाठी अतिरिक्त 200 कोटी रु. चे योगदान दिले. हे बोली रकमेपेक्षा जास्त होते.
“आमच्या बाजूने व्यवहार पूर्ण झाला आहे. आपण बोलत असताना एका एस्क्रो खात्यातून दुसऱ्या एस्क्रो खात्यात पैसे हस्तांतरित होत आहेत,” असे हिंदुजा म्हणाले.
आता मूल्य निर्मितीचा प्रवास सुरू होत असून रिलायन्स कॅपिटल व्यवसायाचे मूल्य अंदाजे 20,000 कोटी रू. असेल असे ते म्हणाले. IIHL संपूर्ण RCAP व्यवसायाचे पुनरावलोकन पूर्ण करून आवश्यक निधी गुंतवणुकीबाबत निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जोपर्यंत व्यवसाय मूल्यनिर्मितीच्या आवश्यकतांची पूर्तता करत आहे तोपर्यंत भांडवल गुंतवणूक समस्या ठरणार नाही असे ते म्हणाले. उपकंपन्यांबाबत बोलताना ते म्हणाले की, रिलायन्स कॅपिटलच्या सुमारे 39-40 उपकंपन्या आहेत आणि नव्या व्यवस्थापनाकडून त्यापैकी अनेक कंपन्यांची विक्री होईल. याचे कारण त्यातील बहुतांश उपकंपन्या प्रामुख्याने लहान शेल कंपन्या असून त्यांचे व्यवसाय देखील लहान आहेत.
ब्रोकिंग आणि मालमत्ता पुनर्रचना व्यवसाय नव्या व्यवस्थापनाकडे कायम ठेवला जाईल. आरबीआयकडे मुख्य गुंतवणूकदार कंपनी म्हणून नोंदणीकृत असलेल्या RCAP मध्ये रिलायन्स निप्पॉन लाइफ इन्शुरन्स, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स, रिलायन्स मनी, रिलायन्स सिक्युरिटीज, रिलायन्स अॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स यांसारख्या अनेक उपकंपन्या आहेत.
विमा कंपन्यांच्या लिस्टिंगबाबत विचारले असता, हिंदुजा म्हणाले की, ते मूल्यनिर्मितीच्या दोन वर्षांनंतर होऊ शकते. या आर्थिक सेवा कंपनीत 1.28 लाख कर्मचारी आहेत आणि नव्या व्यवस्थापनाकडून शक्य तेवढ्या कर्मचाऱ्यांच्या हितांचे रक्षण केले जाईल असे त्यांनी आश्वासन दिले.
ब्रँडिंग संदर्भात ते म्हणाले, “NCLTच्या मंजुरीनुसार आम्ही तीन वर्षे त्याच नावाने काम करू शकतो, पण आम्हाला इंडसइंड ब्रँडचा प्रसार करायचा आहे आणि अधिग्रहणानंतरच्या मोहिमेसाठी ब्रँड एकत्रीकरणावर व्यावसायिक एजन्सीज काम करत आहेत.”
नवीन NCLT निर्देशांचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, सर्व पक्षांनी मार्च 20 पर्यंत IIHL कडे मालकी हस्तांतरणासाठीची प्रक्रियात्मक कामे पूर्ण करावीत असा सल्ला देण्यात आला आहे. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने आपल्या शेवटच्या सुनावणीत सर्व पक्षांनी मार्च 20 पर्यंत अंमलबजावणी प्रक्रिया पूर्ण करावी याची खात्री करावी, असे सांगत पुढील सुनावणीसाठी 25 मार्च 2025 ही तारीख निश्चित केली होती.
एप्रिल 2023 मध्ये, IIHL ने रिलायन्स कॅपिटलसाठी कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) अंतर्गत झालेल्या निविदा प्रक्रियेत यशस्वी ठरून 9,650 कोटी रु. च्या प्रस्तावासह यशस्वी रिझोल्यूशन अर्जदार म्हणून स्थान मिळवले होते. गेल्या वर्षी IIHL ला भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI), भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (Irdai) तसेच संबंधित शेअर बाजार आणि कमोडिटी एक्स्चेंजमधून सर्व आवश्यक नियामक मंजुरी प्राप्त झाली होती.
सेंट्रल बँकेने नागेस्वरा राव वाय यांना प्रशासक म्हणून नेमले होते. त्यानी नंतर डिसेंबर 2021 मध्ये कंपनीच्या अधिग्रहणासाठी निविदा मागवल्या होत्या.
