राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची तीन स्मरणपत्रे; कृती अहवाल कधी ? – सुराज्य अभियानाचा सवाल
उजनी जलाशय आणि भीमा नदीतील वाढते प्रदूषण हा आता लाखो नागरिकांच्या आरोग्य, पिण्याचे पाणी, शेती आणि पर्यावरणाशी संबंधित अत्यंत गंभीर प्रश्न बनला आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, विविध संशोधन संस्था आणि तज्ज्ञांनी याबाबत गंभीर अहवाल दिलेले असतानाही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि संबंधित शासकीय यंत्रणांकडून अपेक्षित ठोस कारवाई होत नसल्याने सुराज्य अभियानाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
सुराज्य अभियानाने आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले की, उजनी जलाशय हा सोलापूर शहरासह परिसरातील लाखो नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रमुख स्रोत आहे, तर भीमा नदी ही या भागाची जीवनवाहिनी मानली जाते. मात्र प्रक्रिया न केलेले घरगुती सांडपाणी, औद्योगिक रासायनिक सांडपाणी आणि इतर प्रदूषकांमुळे ही जलसंपदा हळूहळू वाहते विष बनत चालली आहे. याचा परिणाम केवळ पाण्यापुरता मर्यादित नसून नागरिकांचे आरोग्य, शेती, जमिनीची सुपीकता, पशुधन आणि जैवविविधतेवरही गंभीर स्वरूपात होत असल्याचे अभियानाने नमूद केले. सोलापूर येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेस अधिवक्ता चंद्रशेखर वारद, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. राजन बुणगे तसेच सुराज्य अभियानाचे समन्वयक श्री. दत्तात्रय पिसे उपस्थित होते.
यासोबतच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या २०२५ च्या ताज्या अहवालानुसार महाराष्ट्र राज्यात सध्या तब्बल ५४ प्रदूषित नदीपट्टे नोंदवले गेले असून, देशात ही संख्या सर्वाधिक आहे. भीमा, मुळा, मुठा, मुळा-मुठा, इंद्रायणी, पवना आणि चंद्रभागा या नद्यांचा समावेश गंभीर प्रदूषण श्रेणीत करण्यात आला आहे. विशेषतः भीमा नदीचा विठ्ठलवाडी ते टाकळी हा पट्टा ‘Priority-II’ या अतिप्रदूषित श्रेणीत नोंदविण्यात आला असून, हा प्रश्न केवळ स्थानिक नसून संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी पर्यावरणीय आणि सार्वजनिक आरोग्य संकटाचे रूप धारण करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
यासंदर्भात Paryavaran Suraksha Samiti v. Union of India या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने २२ फेब्रुवारी २०१७ रोजी प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी आणि प्रक्रिया न केलेले औद्योगिक सांडपाणी कोणत्याही नदी, नाला, तलाव किंवा जलाशयात सोडणे बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले होते. न्यायालयाने प्रत्येक उद्योगासाठी ETP, औद्योगिक क्षेत्रांसाठी CETP आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी STP उभारणे व चालू ठेवणे बंधनकारक ठरवले होते. त्यासाठी २२ फेब्रुवारी २०२० पर्यंतची अंतिम मुदत देण्यात आली होती. तरीही पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि सोलापूर परिसरातून प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी अजूनही नदीत सोडले जात असल्याचे विविध अहवालांतून समोर आले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची उघडपणे पायमल्ली होत असल्याचे सुराज्य अभियानाने म्हटले आहे. याचबरोबर राष्ट्रीय हरित लवादच्या O.A. No. 673/2018 मधील आदेशांनुसार सर्व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांनी मापदंडनिहाय जलगुणवत्ता डेटा सार्वजनिक करणे आवश्यक असून “BOD हा एकमेव निकष असू शकत नाही” असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे जड धातू, COD आणि विषारी घटकांचा एकूण भार (Toxic Load) यांचे परीक्षण तितकेच आवश्यक असल्याचे अभियानाने नमूद केले.
याशिवाय, बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटी (BNHS) च्या अभ्यास अहवालात उजनी जलाशय परिसरातील जैवविविधतेवर प्रदूषणाचे गंभीर परिणाम अधोरेखित करण्यात आले आहेत. अहवालानुसार जलाशयातील गाळामध्ये वाढणारे जड धातू, रासायनिक अवशेष आणि प्रदूषक घटक यांमुळे जलचर, स्थलांतरित पक्षी आणि संपूर्ण अन्नसाखळी धोक्यात आली आहे. या प्रदूषणाचा परिणाम केवळ पर्यावरणापुरता मर्यादित नसून तो शेती, पशुधन आणि मानवी आरोग्यावरही दीर्घकालीन स्वरूपात होऊ शकतो, असे BNHS ने नमूद केले आहे.
राज्य शासनाने १४ मे २०२६ रोजी उजनी जलाशयातील गाळ शेतकऱ्यांना “सुपीक माती” म्हणून मोफत देण्याचे धोरण मंजूर केले आहे. मात्र या गाळामध्ये जड धातू आणि विषारी रासायनिक घटक आहेत का, याची स्वतंत्र व वैज्ञानिक तपासणी न करता तो थेट शेतकऱ्यांना देणे भविष्यात गंभीर धोका निर्माण करू शकते, असा इशारा सुराज्य अभियानाने दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या नावाखाली दूषित गाळ शेतीत जाऊन अन्नसाखळीत प्रवेश झाल्यास त्याचे परिणाम पिढ्यानपिढ्या भोगावे लागू शकतात, अशी गंभीर चिंता पत्रकार परिषदेत व्यक्त करण्यात आली. याचबरोबर, पंढरपूरातील चंद्रभागा नदीत दिसणारे फेसाळलेले आणि दूषित पाणी पाहता, “या विषारी पाण्यामुळे निष्पाप वारकऱ्यांच्या जीवनाशी खेळ केला जाणार आहे का?” असा थेट सवालही पत्रकार परिषदेत उपस्थित करण्यात आला.
सुराज्य अभियानाने या विषयासंदर्भातील सुमारे २,००० पानांच्या कागदपत्रांचा अभ्यास करून राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे याचिका दाखल केली आहे. आयोगाने राज्याच्या आरोग्य विभागाला आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला या प्रकरणी सविस्तर केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल (Action Taken Report) सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. यासाठी आयोगाकडून सलग तीन वेळा स्मरणपत्रे पाठविण्यात आली; मात्र इतक्या गंभीर सार्वजनिक आरोग्याच्या प्रश्नावरही आजपर्यंत संबंधित विभागांनी कोणताही अहवाल सादर केलेला नाही. ही बाब प्रशासनाच्या निष्क्रियतेची आणि या विषयावरील गंभीरतेच्या अभावाची स्पष्ट साक्ष असल्याचे सुराज्य अभियानाने म्हटले आहे.
सुराज्य अभियानाच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे :
१. CPCB आणि इतर अधिकृत अहवालांमधील सर्व प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजनांची तातडीने अंमलबजावणी करावी.
२. MPCB ने BOD, COD, Heavy Metals आणि इतर महत्त्वाच्या पॅरामीटर्सचा मूळ Raw Data ३० दिवसांत सार्वजनिक करावा.
३. पुणे ते सोलापूर दरम्यानचे सर्व घरगुती आणि औद्योगिक सांडपाणी पूर्ण प्रक्रिया करूनच नदीत सोडावे.
४. सर्व STP वर OCEMS प्रणाली बसवून त्याचा डेटा नागरिकांसाठी खुला करावा.
५. CPCB आणि स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीमार्फत MPCB च्या सॅम्पलिंग पद्धतीचे स्वतंत्र ऑडिट करावे आणि प्रदूषणास जबाबदार घटकांवर ‘Polluter Pays Principle’ नुसार कारवाई करावी.
६. उजनी परिसरातील बाधित गावांमध्ये नागरिकांची विशेष रक्त तपासणी करून शरीरातील हेवी मेटल्सचे परीक्षण करण्यात यावे.
७. NEERI किंवा IIT सारख्या स्वतंत्र राष्ट्रीय संस्थेकडून गाळाचे विषारीपणाचे परीक्षण (Toxicity Audit) करण्यात यावे.
८. प्रदूषण नियंत्रणातील निष्काळजीपणाबाबत जबाबदारी निश्चित करून संबंधित अधिकारी व यंत्रणांवर आवश्यक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
या मागण्यांवर तातडीने ठोस कारवाई न झाल्यास व्यापक जनआंदोलन उभारून जबाबदार शासकीय यंत्रणांविरुद्ध कायदेशीर लढा अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा सुराज्य अभियानाने दिला आहे.
