नागपूर/पणजी : आज अहमदाबाद येथे भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात होणार्या टी-२० विश्वचषक २०२६ अंतिम सामन्याच्या पार्श्वभूमीवर देशात चालू असलेल्या १०,००० कोटी रुपयांच्या अवैध सट्टेबाजी रॅकेटचा उलगडा होत आहे. हाय-टेक ॲप्स व ऑफशोअर सर्व्हरद्वारे हा घोटाळा चालवला जात असून, रायबंदर, पणजी येथील जागरूक नागरिक श्री. दिलीप शेट्ये यांनी पणजी पोलीस आयुक्त व पोलीस महासंचालक यांच्याकडे लेखी तक्रार दिली आहे. नागपूर येथे एका जागरूक नागरिकाने इ-मेलद्वारे तक्रार नोंदवली असून, या तक्रारींना हिंदू जनजागृती समितीने जाहीर पाठिंबा दिला आहे. या प्रकरणाची विशेष तपास पथक (SIT)मार्फत उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी समितीने केली आहे.
काही प्रमुख वृत्तपत्रांत या सट्टेबाजीविषयी वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. खरे तर याची सुमोटो दखल घेऊन पोलीस प्रशासनाने तत्परतेने कारवाई करायला हवी होती. सुराज्य अभियानाने म्हटले आहे की, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर चालणारी अवैध सट्टेबाजी भारताच्या जागतिक प्रतिमेला तडा देणारी आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची नाचक्की होत असून भारतीय क्रिकेटची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. खरे तर क्रिकेटच्या निमित्ताने सट्टा-जुगार मोठ्या प्रमाणावर चालतो. हे चालवणारे काही ठराविक लोक असतात, हे तपासयंत्रणांना माहिती असते. अनेक सट्टेबाजांना पकडल्याच्या बातम्या तर येतात; मात्र पुन्हा सट्टाबाजार बिनबोभाट कोणाच्या आशीर्वादाने चालू रहातो, हे शोधण्याची, तसेच छोट्या माश्याऐवजी मोठा मासा पकडण्याची नितांत गरज आहे.
या संदर्भात सुराज्य अभियानाने मागणी केली आहे की, १०,००० कोटींच्या या आकड्याची भीषणता लक्षात घेता, पोलिसांनी तात्काळ संबंधित प्रसारमाध्यमांशी संपर्क साधून या माहितीच्या स्रोताची तपासणी करावी आणि सट्टेबाजांचे नियंत्रण कक्ष उद्ध्वस्त करावेत. जप्त रक्कम जनहिताच्या योजनांसाठी वापरावी. केंद्र सरकारने संमत केलेल्या ‘ऑनलाइन गेमिंग कायदा २०२५’नुसार ही कारवाई करावी, ज्यात अवैध सट्टेबाजीला मदत अजामीनपात्र गुन्हा आहे. अंमलबजावणी संचालनालय (ED) व सायबर सेलने हवाला मार्ग व डिजिटल पेमेंट गेटवेज बंद करावेत. स्थानिक बुकी आणि आंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट यांच्यातील संबंधांचा शोध घेण्यासाठी राज्य स्तरावर तात्काळ ‘विशेष तपास पथक’ स्थापन करावे.
आपल्या देशाची आणि क्रिकेटची जगभरात बदनामी होऊ नये, यासाठी सामना संपण्यापूर्वीच या रॅकेटवर देशांतर्गत सर्जिकल स्ट्राईक होणे गरजेचे आहे, असे सुराज्य अभियानाने म्हटले आहे. प्रशासकीय पारदर्शकता आणि राष्ट्रीय हितासाठी सुराज्य अभियान या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत राहील.
