पुण्यात रिंग रोडच्या कामाला गती! 117 गावांचे सर्वेक्षण पूर्ण; कधी आणि कसा होणार होणार या गावांचा कायापालट, जाणून घ्या

पुणे: पुण्याच्या प्रस्तावित वर्तुळाकार मार्गाच्या (रिंग रोड) भोवतालच्या 117 गावांचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी या गावांचे सर्वेक्षण नुकतेच पूर्ण करण्यात आले असून, येत्या दोन वर्षांत या गावांचा विकास आराखडा (डीपी) राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार आहे.

या गावांमध्ये शिक्षणसंस्था, गृहप्रकल्प (टाउनशिप) यांसह ट्रक टर्मिनल, लॉजिस्टिक पार्क, ट्रॉमा केअर यांसारख्या विविध घटकांशी संबंधित सुविधांची निर्मिती केली जाणार आहे. पुण्याच्या रिंग रोडचे काम सुरू झाल्यानंतर ‘पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा’च्या हद्दीतील हवेली, मुळशी, भोर, वेल्हे आणि पुरंदर या पाच तालुक्यांतील 117 गावांच्या नियोजनाची जबाबदारी ‘राज्य रस्ते विकास महामंडळा’कडे (एमएसआरडीसी) दिली होती. या सर्व गावांचे क्षेत्र सुमारे 668 चौरस किमी आहे. या सर्व गावांसाठी विकास आराखडा तयार करण्याचा आदेश सरकारने ‘एमएसआरडीसी’ला दिल्यानंतर सर्व गावांतील सर्वेक्षण नुकतेच पूर्ण झाले. या सर्वेक्षणानंतर झालेल्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत या गावांच्या विकास आराखड्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

या गावांचे सर्वेक्षण करताना सध्या कोणत्या सुविधा उपलब्ध आहेत, कोणत्या प्रकारची बांधकामे झाली आहेत, याचा आढावा घेतानाच, अस्तित्वातील जमीन वापराची (ईएलयू) माहिती संकलित करण्यात आली आहे. खेळाची मैदाने कोठे आरक्षित केली आहेत; शिवाय अन्य खुल्या जागांवर कोणत्या सुविधा करण्याचे नियोजन आहे, याकरिता ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण केले गेले. उपलब्ध मोकळ्या जागांचे नियोजन आणि विकास करणे शक्य आहे. त्यानुसार नव्याने नियोजन केले जाणार आहे.

भविष्यात या गावांचा विकास करताना त्या गावातील लोकसंख्याही वाढेल. त्यामुळे त्या गावांसाठीची पाणीपुरवठ्याची सुविधा, पाण्याच्या टाक्या, क्रीडांगणे, स्मशानभूमी, मलनिस्सारण प्रकल्प, पर्यटन, अग्निशामक दलासारख्या सुविधांसाठी जागा आरक्षित करावी लागेल. त्या भागाचा सर्वांगीण विकास झाला पाहिजे. नद्यांचे प्रदूषण होऊ नये, यासाठी नद्यांजवळ सांडपाणी प्रकल्प उभारून अशुद्ध पाण्यावर प्रक्रिया करण्याचे नियोजन आहे. यासाठी दोन ग्रोथ सेंटर विकसित केली जाणार आहेत.

या गावांत उद्योग कंपन्या असल्यास तेथे ‘इंडस्ट्रियल हब’ विकसित केले जाईल. 117 पैकी बहुतांश गावे ही महामार्गालगत असल्याने त्या ठिकाणी विद्यापीठ, शिक्षण संस्थांना आवश्यक जागा आरक्षित केली जाईल. उद्योगांसाठी ‘लॉजिस्टिक पार्क’ उभारण्यात येणार आहे. वाढती लोकसंख्या आणि वाढत्या वाहनांमुळे आतापासूनच 18, 24 आणि 30 मीटर रुंदीच्या आकारांचे मोठे रस्ते तयार करण्यात येणार आहेत. पुढील 20 वर्षांतील भविष्यातील घडामोडीचा विचार करूनचा डीपी तयार करण्यात येणार आहे, याकडे अधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले आहे.