Ladki Bahin Yojana Update : जुलैचा हप्ता येण्याआधीच फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय! उपमुख्यमंत्र्यांची घोषणा चर्चेत

Ladki Bahin Yojana Update : राज्यात गरीब व गरजू महिलांना आर्थिक आधार देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर राबवण्यात येत आहे. या योजनेची घोषणा गेल्या वर्षी जूनमध्ये झाली होती आणि जुलै 2024 पासून महिलांना प्रत्यक्ष लाभ मिळू लागला. या अंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा ₹1500 ची आर्थिक मदत दिली जाते.

📢 UPI वापरकर्त्यांसाठी महत्त्वाची अपडेट; 1 ऑगस्ट 2025 पासून GPay, PhonePe, Paytm वापरणाऱ्यांना जाणवतील ‘हे’ मोठे बदल

आतापर्यंत 12 महिने म्हणजेच जुलै 2024 ते जून 2025 पर्यंतचे हप्ते पात्र महिलांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. 21 ते 65 वयोगटातील, अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांना या योजनेचा लाभ मिळतो.

आता जुलै महिन्याचा हप्ता लवकरच जमा होणार असून, तो जुलैच्या शेवटी किंवा ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात खात्यात येईल, अशी शक्यता आहे. काही माध्यमांनी रक्षाबंधनाच्या पार्श्वभूमीवर जुलै आणि ऑगस्टचे दोन हप्ते एकत्र जमा होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. मात्र, यावर अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही.

तब्बल ‘इतक्या’ हजार पुरुषांनी घेतला लाडकी बहीण योजनेचा लाभ, पुरुषांनी पैसे कसे काढले ? वेगळीच माहिती आली समोर

दरम्यान, अजित पवारांनी योजनेबाबत मोठे अपडेट दिले आहे. त्यांच्या मते, योजनेचे निकष मोडून अनेक अपात्र लोकांनीही लाभ घेतला आहे. शासनाने आता युद्धपातळीवर या अपात्र लाभार्थ्यांना योजना बंद करण्याची मोहीम सुरू केली आहे.

योजना गैरवापराचे प्रकार:

2.5 लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांनी लाभ घेतला.

काही सरकारी कर्मचारी महिलांनीही लाभ घेतल्याचे उघड.

एका कुटुंबातील दोनपेक्षा अधिक महिलांनी लाभ घेतल्याचे प्रकरण.

65 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या महिलांनीही योजनेचा लाभ घेतला.

सर्वात धक्कादायक म्हणजे, राज्यातील सुमारे 14,000 पुरुषांनी या योजनेचा गैरफायदा घेतल्याचे उघड झाले आहे!

या सर्व बाबी लक्षात घेता, शासन अशा अपात्र लाभार्थ्यांची नावे योजनेतून हटवत आहे आणि चुकीने घेतलेला निधी परत वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू करत आहे, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे.

एकूणच, लाडकी बहीण योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि खऱ्या गरजूंपर्यंत लाभ पोहोचवण्यासाठी सरकारने कडक पावले उचलण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट होते.