आता लाडक्या बहिणींना एकही रुपया मिळणार नाही, सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय, कारण…
राज्य शासनाची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि लोकप्रिय असलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांसाठी एक अत्यंत धक्कादायक आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. नागपूर जिल्ह्यातील तब्बल १ लाखांपेक्षा अधिक लाडक्या बहिणी या योजनेसाठी कायमच्या अपात्र ठरण्याची भीती निर्माण झाली आहे. शासनाने ई-केवायसी (e-KYC) करण्यासाठी दिलेली मुदत आता संपली आहे. यात कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे अपात्र ठरलेल्या महिलांसाठी योजनेचे दरवाजे कायमचे बंद झाले आहेत.
८ ते १० महिन्यांची मोहीम संपली, मुदतवाढ नाही
शासनाकडून पात्र लाभार्थ्यांचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी गेल्या ८ ते १० महिन्यांपासून संपूर्ण राज्यात ई-केवायसी मोहीम राबवली जात होती. या महिलांना त्यांचे बँक खाते आणि आधार कार्ड लिंक करण्यासाठी वारंवार आवाहन करण्यात आले होते. मात्र, नागपूर जिल्ह्यातील अनेक महिलांनी या मुदतीत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. आता विभागाने याबद्दल स्पष्टीकरण दिले आहे. या मोहिमेला पुन्हा मुदतवाढ मिळणार नाही. अधिकृत आकडेवारी अद्याप जाहीर झाली नसली, तरी अपात्र ठरलेल्या महिलांचा आकडा १ लाखाच्या पार गेलेला नाही, अशी खात्रीलायक माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
‘लबाडी’ उघड; आयटी आणि आरटीओ डेटाबेसचा वापर
या पडताळणी दरम्यान एक मोठी माहिती समोर आली आहे. अनेक महिलांनी या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी उत्पन्नाचे खोटे दाखले सादर करून आपले अर्ज मंजूर करून घेतले होते. शासनाने या लबाडीला चाप लावण्यासाठी थेट आयकर विभाग (Income Tax) आणि आरटीओ (RTO) च्या डेटाबेसची मदत घेतली. ज्या महिलांच्या कुटुंबातील सदस्य आयकर भरतात किंवा ज्यांच्या नावावर चारचाकी वाहन नोंदणीकृत आहे, अशा अपात्र महिलांची माहिती या पडताळणीत समोर आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करून लाभ घेणाऱ्या अशा सर्व महिलांना योजनेतून बाद करण्यात आले आहे.
वंचित राहिलेल्यांची होणार फेर तपासणी
एकीकडे खोटे अर्ज सादर करणाऱ्यांवर कारवाई होत असताना, दुसरीकडे ज्या खऱ्या अर्थाने गरजू आणि पात्र महिला आहेत, परंतु काही तांत्रिक अडचणींमुळे ज्यांना अद्याप एकही हप्ता मिळालेला नाही, अशा महिलांसाठी शासनाने आता पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. अशा वंचित महिलांच्या अर्जांची संपूर्ण फेर तपासणी (Re-verification) केली जाणार आहे. जर त्या खरोखर पात्र असतील, तर त्यांना योजनेचा लाभ दिला जाईल, असे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत. मात्र, ज्यांनी ई-केवायसीकडे दुर्लक्ष केले किंवा खोटे दस्तऐवज सादर केले, त्यांचे मार्ग आता पूर्णपणे बंद झाले आहेत.
