धर्मांतर बंदी कायद्याची भीती का? काय आहेत विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी

मुंबई : राज्यात सक्तीच्या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी महायुती सरकारने विधानसभेत धर्मांतर प्रतिबंधक विधेयक मांडले आहे. धर्मांतरासाठी बळजबरी, फसवणूक किंवा प्रलोभने दिल्याचे सिद्ध झाल्यास कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. दोषी आढळल्यास सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड अशी शिक्षा होऊ शकते. तसेच एखाद्याला धर्मांतर करायचे असल्यास ६० दिवस आधी प्रशासनाला लेखी नोटीस देणे बंधनकारक राहणार आहे.

सध्या ओडिशा, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड आणि तामिळनाडू अशा अनेक राज्यांमध्ये बळजबरीच्या धर्मांतराविरोधात कायदे अस्तित्वात आहेत. महाराष्ट्रात असा कायदा नसल्यामुळे सरकारने हे विधेयक आणले असून हा कायदा लागू झाल्यास महाराष्ट्र हे धर्मांतर विरोधी कायदा करणारे ११वे राज्य ठरणार आहे.

गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानसभेत हे विधेयक सादर केले. सरकारच्या मते, अलीकडच्या काळात प्रलोभने, आर्थिक मदत, मोफत शिक्षण किंवा विवाहाचे आश्वासन देऊन धर्मांतर घडवून आणण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. ग्रामीण भागात आणि आदिवासी समाजातही अशा प्रकारच्या घटनांची नोंद झाल्याचे सांगितले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक सलोखा टिकवण्यासाठी कठोर कायदा आवश्यक असल्याचे सरकारचे मत आहे.

शिक्षेची तरतूद

विधेयकानुसार प्रलोभन, फसवणूक किंवा दबाव टाकून धर्मांतर घडवून आणल्यास सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. महिला, अल्पवयीन, मानसिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्ती किंवा अनुसूचित जाती-जमातींचे धर्मांतर केल्यास तसेच सामूहिक धर्मांतराच्या प्रकरणात सात वर्षे कारावास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. पुनरावृत्ती झाल्यास १० वर्षे तुरुंगवास आणि १० लाख रुपयांपर्यंत दंड होण्याची तरतूद आहे. या प्रकरणात आरोपीनेच आपली निर्दोषता सिद्ध करावी लागणार आहे.

नोटीस देणे बंधनकारक

स्वेच्छेने धर्मांतर करायचे असल्यास संबंधित व्यक्तीला ६० दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी माहिती देणे आवश्यक राहील. त्यानंतर प्रशासन त्याची चौकशी करू शकते. धर्मांतरानंतर २१ दिवसांत संपूर्ण तपशील सादर करणेही बंधनकारक राहणार आहे. बेकायदेशीर धर्मांतराच्या उद्देशाने झालेला विवाह न्यायालयाकडून रद्द केला जाऊ शकतो. हा गुन्हा अजामीनपात्र असेल.

विरोधकांचा आक्षेप

दरम्यान, या विधेयकावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. समाजवादी पार्टीचे अबू असिम आझमी आणि रईस शेख यांनी हा कायदा विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करणारा असल्याचा आरोप केला आहे. या विधेयकावर सोमवारी विधानसभेत सविस्तर चर्चा होणार असून त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उत्तर देणार आहेत.