आरोग्यविमा प्रीमियम करमुक्त ठेवण्याचा आणि विमा कंपन्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट वापरण्याची मुभा देण्याचा जीएसटी परिषदेचा निर्णय हा ग्राहकांचे हित साधणारा आहे, तसेच विमा उद्योगाच्या वाढीला चालना देणारा महत्त्वाचा टप्पा आहे. या सुधारणेमुळे लाखो कुटुंबांना, ज्येष्ठ नागरिकांना आणि लहान व्यवसायांना आरोग्य संरक्षण घेणे अधिक परवडणारे होईल, याचे कारण प्रीमियमची रक्कम भरणे हे अनेकदा त्यांच्यासाठी ओझे ठरते.
विम्याचा खर्च कमी झाल्यामुळे अधिकाधिक लोकांना विमा संरक्षण लवकर घ्यायला प्रोत्साहन मिळेल. त्यामुळे जोखीम समानपणे पसरून लोकांवरील आर्थिक भार कमी होईल (रिस्क पूल अधिक बळकट होईल) आणि विमा क्षेत्राची दीर्घकालीन स्थिरता वाढेल. विमा हे केवळ एक आर्थिक उत्पादन नसून ते वाढता आरोग्य खर्च आणि अनपेक्षित संकटांपासून सुरक्षा देणारे कवच आहे. जीएसटी करमुक्तीच्या सरकारच्या निर्णयामुळे कुटुंबांच्या आर्थिक नियोजनात विमा अधिक ठामपणे समाविष्ट होईल.
करकपातीचा निर्णय हा दूरदृष्टीने घेतलेला निर्णय असून, ग्राहक आणि विमा कंपन्या दोघांनाही तो लाभदायी ठरणारा आहे. निरोगी आणि आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित भारत घडविण्याच्या प्रवासातही ही सुधारणा मोलाचे योगदान देईल.
