🏛️ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आजपासून लागू; ३.५ कोटी नोकऱ्यांचे लक्ष्य, फ्रेशर्सना मिळणार प्रोत्साहन, कंपन्यांना मिळणार आर्थिक लाभ

देशातील रोजगार वाढवण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारकडून मोठा निर्णय — १ ऑगस्टपासून “प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना” (PM-VBRY) देशभरात लागू होत आहे. या योजनेचा उद्देश म्हणजे पुढील दोन वर्षांत ३.५ कोटींहून अधिक औपचारिक नोकऱ्या निर्माण करणे आणि पहिल्यांदाच नोकरी करणाऱ्या तरुणांना तसेच नोकरी देणाऱ्या कंपन्यांना आर्थिक मदत करून औपचारिक रोजगाराला चालना देणे.

🔹 योजना कधी जाहीर झाली?

• २३ जुलै २०२४ रोजी अर्थसंकल्पात घोषणा

• १ जुलै २०२५ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली

• १ ऑगस्ट २०२५ पासून अंमलबजावणी सुरु

पूर्वी ही योजना “Employment Linked Incentive (ELI)” म्हणून ओळखली जात होती, आता नाव बदलून PM-VBRY करण्यात आले आहे.

---

📌 योजना कशी काम करेल?

योजनेचे स्वरूप दोन भागांमध्ये विभागलेले आहे:

🧑‍🎓 भाग अ – पहिल्यांदाच नोकरी करणाऱ्यांसाठी

• EPFO मध्ये नोंदणीकृत असलेल्या फ्रेशर्सना सरकारकडून ₹15,000 पर्यंत आर्थिक सहाय्य

• हे प्रोत्साहन 2 हप्त्यांत दिले जाईल:

  • ६ महिन्यांच्या सतत नोकरीनंतर – पहिला हप्ता

  • १२ महिन्यांनंतर + आर्थिक साक्षरता प्रशिक्षण पूर्ण केल्यावर – दुसरा हप्ता

• थोडा हिस्सा बचतीसाठी ठेवला जाईल, जो कर्मचारी पुढे काढू शकतो

• लाभार्थी – सुमारे १.९२ कोटी तरुण

🏭 भाग ब – नियोक्त्यांना (कंपन्यांना) प्रोत्साहन

• १ लाख रुपये वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी दरमहा ₹3,000 प्रोत्साहन

• हे प्रोत्साहन 2 वर्षे, आणि उत्पादन क्षेत्रात 4 वर्षांपर्यंत मिळू शकते

• पात्रता:

  • EPFO नोंदणी आवश्यक

  • ५० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना किमान २ नवीन भरती

  • ५० किंवा अधिक कर्मचाऱ्यांच्या कंपन्यांना किमान ५ नवीन भरती

पेमेंट कसे होईल?

• भाग अ: DBT द्वारे थेट कर्मचाऱ्यांच्या ABPS खात्यात

• भाग ब: कंपन्यांच्या PAN-लिंक्ड बँक खात्यांमध्ये

---

🎯 या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट काय?

1. रोजगार निर्मिती – ३.५ कोटी नवीन नोकऱ्या

2. तरुणांना नोकरीसाठी तयार करणे – विशेषतः १८–३५ वयोगट

3. MSME क्षेत्राला चालना – अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या लघु उद्योगांना प्रोत्साहन

4. ‘मेक इन इंडिया’ला बळ – उत्पादन क्षेत्रात भारताला जागतिक केंद्र बनवणे

5. सामाजिक सुरक्षा – EPFOद्वारे पेन्शन, विमा यांसारखे फायदे

---

ही योजना उद्योग, शिक्षण आणि प्रशिक्षण या तिन्ही घटकांमध्ये समन्वय साधून भारतातील तरुणांना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.