निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय : देशातील ३३४ पक्षांची मान्यता रद्द, महाराष्ट्रातील ९ पक्षांचा समावेश

मुंबई – केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मोठी कारवाई करत देशातील 334 नोंदणीकृत पण निष्क्रिय राजकीय पक्षांना (RUPPs) निवडणूक यादीतून वगळले आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील 9 पक्षांचा समावेश असून, हे सर्व पक्ष सलग सहा वर्षांपासून कोणत्याही निवडणुकीत सहभागी झाले नव्हते आणि दिलेला नोंदणीकृत पत्ताही अस्तित्वात नव्हता.

लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार सक्तीचे नियम

निवडणूक आयोगाने सांगितले की लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 29A नुसार, नोंदणी झाल्यानंतर पाच वर्षांच्या आत एखाद्या पक्षाने किमान एकदा निवडणूक लढवणे आवश्यक आहे. जर पक्षाने सलग सहा वर्षे कोणत्याही निवडणुकीत भाग घेतला नाही, तर त्याचे नाव यादीतून वगळले जाऊ शकते.

तपासात उघडकीस आले निष्क्रिय पक्ष

आयोगाने या पक्षांच्या निवडणूक सहभागाचा आणि नोंदणीकृत पत्त्यांचा सखोल तपास केला असता, ते कार्यरत नसल्याचे स्पष्ट झाले. परिणामी, त्यांना डिलीस्टेड म्हणजेच निवडणूक यादीतून वगळलेले पक्ष म्हणून घोषित करण्यात आले.

डिलीस्ट झाल्यावर काय गमावले?

रद्द झालेल्या पक्षांना लोकप्रतिनिधी कायदा आणि संबंधित नियमांनुसार मिळणारे सर्व निवडणूक लाभ संपुष्टात येतात. यात –

निवडणूक चिन्हाचा हक्क
आयकर सवलत
प्रचारासाठी मिळणाऱ्या सुविधा यांचा समावेश आहे.

अपीलची संधी

या निर्णयाविरोधात कोणताही पक्ष 30 दिवसांच्या आत अपील करू शकतो, असेही आयोगाने स्पष्ट केले. हा निर्णय पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि सक्रिय राजकीय सहभाग प्रोत्साहित करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे मानले जात आहे.

सध्या देशात 6 राष्ट्रीय पक्ष आणि 67 प्रादेशिक पक्ष सक्रिय आहेत.