प्रतिनिधी | मानस मते: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केलेल्या भाषणावरून सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. उत्तर भारतीय विकास सेनेचे अध्यक्ष सुनील शुक्ला यांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यात राज ठाकरे यांनी उत्तर भारतीयांवर चिथावणीखोर भाषण केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
मात्र, मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने ही याचिका सरळ फेटाळली नाही, परंतु याचिकाकर्त्याला फटकारून मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला.
काय आहे प्रकरण?
30 मार्च 2025 रोजी गुढीपाडव्याच्या मेळाव्यात राज ठाकरे यांनी दिलेल्या भाषणात, “मुंबईत मराठी भाषेला दुय्यम वागणूक मिळते, बँकांसह सर्व आस्थापनांमध्ये मराठीचा सन्मान राखला पाहिजे”, अशा प्रकारची वक्तव्य केली होती. यावेळी त्यांनी मुंबईतील प्रत्येक मराठी व्यक्तीने एकजुटीने उभं राहावं असं आवाहन केलं होतं.
या भाषणानंतर मुंबईत पवई, वरसोवा इत्यादी भागांमध्ये हिंदी भाषिक कामगारांवर हल्ल्याचे प्रकार झाल्याचा दावा याचिकाकर्ता शुक्ला यांनी केला. तसेच, मनसे कार्यकर्त्यांकडून धमक्या आणि कार्यालयावर हल्ल्याच्या घटनाही घडल्या असल्याचा आरोप होता.
याचिकेत काय मागण्या?
राज ठाकरे यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल व्हावा मनसेच्या राजकीय मान्यतेवर निवडणूक आयोगाने पुनर्विचार करावा स्वतंत्र चौकशीसाठी एसआयटीची नेमणूक व्हावी राज ठाकरे यांना चिथावणीखोर वक्तव्यांपासून रोखावं
सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
याचिकेवर मत न देता, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला विचारले की तुम्ही आधी मुंबई उच्च न्यायालयात का गेला नाही? मुंबई उच्च न्यायालय सुट्टीवर आहे का, असा सरोपरी प्रश्न सरन्यायाधीश गवई यांनी विचारला. परिणामी, याचिका मागे घेण्यास व उच्च न्यायालयात जाण्यास याचिकाकर्त्याला “प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष” सांगण्यात आले.
ही याचिका सुप्रीम कोर्टाने नाकारणे म्हणजे राज ठाकरे यांना क्लीन चिट दिली असा अर्थ होत नाही, मात्र योग्य न्यायालयात प्रथम यावं हे न्यायालयाने स्पष्ट केलं. आता ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल होणार असून पुढील कायदेशीर घडामोडींवर सर्वांचं लक्ष राहणार आहे.
📰 राजकीय आणि भाषिक संवेदनशीलतेच्या पार्श्वभूमीवर या याचिकेचे काय परिणाम होतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
