महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची व थोडी धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबत नवीन ‘आधार बेस attendance प्रणाली’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचे पालन न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा ऑगस्ट महिन्यातील पगार रोखण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
देशभरातील सरकारी कार्यालयांमध्ये आता पारंपरिक हजेरी पद्धतीऐवजी बायोमेट्रिक व आधारशी लिंक केलेली attendance प्रणाली लागू केली जात आहे. या प्रणालीत प्रत्येक कर्मचाऱ्याला सकाळी ऑफिसमध्ये आल्यावर ‘इन’ व संध्याकाळी सुट्टीवेळी ‘आऊट’ करणे बंधनकारक आहे. यामुळे कर्मचारी वेळेत ऑफिसमध्ये उपस्थित राहतात आणि कामात पारदर्शकता येते.
महाराष्ट्रातही प्रणाली सक्तीची – लागू तारीख: १ जुलै २०२५
महाराष्ट्र सरकारने देखील ही प्रणाली १ जुलै २०२५ पासून सक्तीची केली आहे. राज्यातील अनेक विभागांनी यासंबंधी परिपत्रक जारी करत कर्मचाऱ्यांना आधार आधारित प्रणालीद्वारे हजेरी लावण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
या संदर्भात सर्वात मोठा धक्का म्हणजे – जुलै महिन्यात या प्रणालीचा वापर न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ऑगस्ट महिन्याचा पगार देण्यात येणार नाही, अशी माहिती काही मीडिया रिपोर्ट्सद्वारे समोर आली आहे.
राज्यातील अनेक कर्मचाऱ्यांनी या नव्या हजेरी प्रणालीचे स्वागत केले आहे. मात्र काही भागांतील कर्मचारी यावर नाराजी व्यक्त करत आहेत. दुर्गम किंवा ग्रामीण भागांमध्ये इंटरनेट व नेटवर्क कनेक्टिव्हिटीची अडचण असल्यामुळे तिथे आधार बेस प्रणालीद्वारे हजेरी लावणे शक्य नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
या तांत्रिक अडचणींमुळे या प्रणालीची अंमलबजावणी करताना लवचिकता व पर्यायी व्यवस्था असावी, अशी मागणी अनेक कर्मचाऱ्यांकडून केली जात आहे.
ही प्रणाली निश्चितच शिस्तबद्ध व पारदर्शक प्रशासनासाठी उपयुक्त ठरेल. मात्र अंमलबजावणी करताना तांत्रिक अडथळे व स्थानिक अडचणी दूर केल्याशिवाय कर्मचार्‍यांवर थेट पगार रोखण्याची कारवाई अन्यायकारक ठरू शकते, अशी भावना कर्मचारी संघटनांमध्ये दिसत आहे.
तुमच्या भागातील नेटवर्क सुविधा कशी आहे? हजेरी लावणे शक्य आहे का? तुमचे अनुभव आणि मत आम्हाला नक्की कळवा.
