राहुल गांधी अति डाव्या विचारसरणीने ग्रस्त – फडणवीसांचा काँग्रेसवर घणाघात; कोकाटेंवरही व्यक्त केली नाराजी

मुंबई : काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे अति डाव्या विचारसरणीच्या प्रभावाखाली असून त्यांच्या निर्देशामुळे काँग्रेस पक्ष आता महाराष्ट्रातील जन सुरक्षा विधेयकाचा विरोध करत आहे, असा थेट आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. तसेच कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यावरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

काँग्रेसचा विरोध अचानक का?

राज्य सरकारने आणलेल्या जन सुरक्षा विधेयकावर सुरुवातीला काँग्रेसने कुठलाही आक्षेप नोंदवलेला नव्हता, असं स्पष्ट करत फडणवीस म्हणाले, “विधेयक तयार करताना संयुक्त चिकित्सा समितीच्या बैठकीत प्रत्येक मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा झाली. त्यावेळी काँग्रेसने सहमती दर्शवली होती. त्यामुळे विधेयक विधानमंडळात मंजूर करण्यात आलं.”

पण आता काँग्रेस आंदोलन करत आहे, कारण राहुल गांधी यांनी तसे आदेश दिले आहेत, असा आरोप करत फडणवीस म्हणाले, “राहुल गांधी यांना अति डाव्या विचारसरणीने घेरलं आहे. त्यामुळे त्यांचे विचार देखील त्या दिशेने वळले आहेत.”

माणिकराव कोकाटेंच्या वक्तव्यावर नाराजी

पिक विमा योजनेबाबत कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यावरही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त केली. “मी कोकाटे काय म्हणाले ते ऐकलं नाही, पण जर असं काही वक्तव्य केलं असेल तर ते अयोग्य आहे,” असं त्यांनी म्हटलं.

एक रुपयात योजना बंद – सरकारची स्पष्ट भूमिका

फडणवीस म्हणाले, “एक रुपयात पिक विमा योजना बंद करण्याचा निर्णय सरकारने जाणूनबुजून घेतला आहे. कारण काही वर्षांत याचा फायदा शेतकऱ्यांपेक्षा विमा कंपन्यांनाच अधिक मिळाला.” त्यामुळे योजना बंद करून सरकारने शेतीमध्ये थेट गुंतवणुकीचा निर्णय घेतला आहे.

२५००० कोटींची शेती गुंतवणूक

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, यापुढे दरवर्षी पाच हजार कोटी रुपये शेतीत गुंतवले जाणार आहेत आणि त्याची सुरुवात याच आर्थिक वर्षापासून होईल. एकूण २५,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक शेतीत केली जाणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

निष्कर्ष:
देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेसवर अति डाव्या विचारांचा आरोप करत, राहुल गांधी यांच्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली आहे. यासोबतच कृषिमंत्री कोकाटे यांच्या सततच्या वादग्रस्त विधानांमुळे निर्माण होणाऱ्या गोंधळावरही त्यांनी नाराजी व्यक्त करून संकेत दिला की, सरकारकडून यापुढे अधिक स्पष्ट आणि जबाबदारीने निर्णय घेतले जातील.