पुणे – शहराचा झपाट्याने वाढणारा विस्तार आणि गुन्हेगारीच्या घटना लक्षात घेता पुण्यात आणखी पाच नवीन पोलीस ठाण्यांची स्थापना करण्यात येणार आहे. लोहगाव, नऱ्हे, मांजरी, लक्ष्मीनगर (येरवडा) आणि येवलेवाडी (उंड्री) या ठिकाणी स्वतंत्र पोलीस ठाण्यांची निर्मिती होणार असून, त्यांच्या कार्यक्षेत्रांची सीमारेषा निश्चित करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव गृह विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे.
शहर पोलीस दलात अधिकाऱ्यांची वाढ
यासोबतच, पुणे पोलीस दलात पोलीस उपायुक्त (DCP) दर्जाच्या सात नव्या पदांच्या निर्मितीचा प्रस्तावही पाठविण्यात आला आहे. यामध्ये वाहतूक शाखेत दोन, पोलीस मुख्यालयात दोन, सायबर गुन्हे शाखेत दोन आणि विशेष शाखेत एक अशा एकूण सात DCP पदांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यास तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे.
पार्श्वभूमी व उद्दिष्ट
वर्षभरापूर्वी पुण्यात सात नवीन पोलीस ठाण्यांची स्थापना झाली होती. यानंतर आता पुन्हा पाच ठाणी आणि ३० नवीन पोलीस चौक्यांचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. नवीन ठाणी व चौक्या कार्यान्वित झाल्यास:
-
पोलिसांची कार्यक्षमता वाढणार
-
तक्रारदारांना त्वरित मदत मिळणार
-
गंभीर गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवता येणार
-
कायदा-सुव्यवस्थेचा बळकटीकरण होणार
नवीन पोलीस चौक्या – नागरिकांच्या दारी सुरक्षा
नवीन पाच पोलीस ठाण्यांसह, संबंधित भागात ३० नवीन पोलीस चौक्यांचीही निर्मिती प्रस्तावित आहे. गंभीर घटनांनंतर नागरिक सर्वप्रथम जवळच्या चौकीत धाव घेतात, त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील पोलिसी यंत्रणा सक्षम होणे आवश्यक आहे.
नवीन पोलीस ठाण्यांचे स्रोत व पुनर्रचना
-
लोहगाव पोलीस ठाणे – विमानतळ पोलीस ठाण्यातून विभाजन
-
नऱ्हे पोलीस ठाणे – नांदेड सिटी पोलीस ठाण्यातून विभाजन
-
मांजरी पोलीस ठाणे – हडपसर पोलीस ठाण्यातून विभाजन
-
लक्ष्मीनगर पोलीस ठाणे – येरवडा पोलीस ठाण्यातून विभाजन
-
येवलेवाडी पोलीस ठाणे – कोंढवा पोलीस ठाण्यातून विभाजन
पोलीस परिमंडळांचीही नव्याने आखणी
सध्या पुणे पोलीस दलात पाच परिमंडळे आहेत. नागरिकांच्या वाढत्या संख्येमुळे आणि प्रकरणांच्या गुंतागुंतीमुळे या परिमंडळांचे पुन्हा विभाजन करून सात परिमंडळांची रचना करण्याचाही प्रस्ताव सध्या अर्थ विभागाच्या विचाराधीन आहे.
अधिकृत माहिती
सहपोलीस आयुक्त रंजनकुमार शर्मा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “नवीन पोलीस ठाणी आणि चौक्यांमुळे पोलिसांचे कार्यक्षेत्र अधिक प्रभावी होईल, नागरिकांचे प्रश्न वेळेत सोडवता येतील, आणि कायदा-सुव्यवस्थेवर ठोस नियंत्रण मिळवता येईल.”