महाराष्ट्रातील परवानाधारक हॉटेल आणि रेस्टॉरंट उद्योगावर राज्य सरकारने लादलेल्या अन्यायकारक करवाढीच्या विरोधात येत्या १४ जुलै रोजी राज्यभरातील २० हजारांहून अधिक हॉटेल आणि रेस्टॉरंट बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा बंद महाराष्ट्र सरकारने हॉस्पिटॅलिटी उद्योगावर लादलेल्या वाढीव करांचा निषेध म्हणून असोसिएशन ऑफ होटेल्स अँड रेस्टॉरंट्स संघटनेच्या वतीने पुकारण्यात आला आहे. या अन्यायकारक कारवाढीमुळे सुमारे १.५ लाख कोटींची उलाढाल असलेला हा उद्योग अक्षरशः बंद होण्याची वेळ आली असल्याचे स्पष्ट मत संघटनेकडून व्यक्त करण्यात आले आहे.
हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्राने याआधी अनेक वेळा सरकारकडे निवेदने दिली, विनवण्या केल्या, मात्र सरकारकडून कोणतीही दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे हा निर्णय अस्तित्वासाठीची लढाई असल्याचे आहारने स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रात प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर एकत्र येऊन आहारच्या नेतृत्वाखालील २० हजारांहून अधिक हॉटेल आणि रेस्टॉरंट मालकांनी सरकारच्या अन्यायकारक कर धोरणांचा विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आंदोलनामागील प्रमुख कारणे आहार संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आली आहेत. यामध्ये मद्यावरील मूल्यवर्धित कर ५ टक्क्यांवरून १० टक्के इतका दुप्पट करण्यात आला. वार्षिक परवाना शुल्कात १५ टक्के वाढ करण्यात आली. उत्पादन शुल्कात तब्बल ६० टक्के वाढ करण्यात आली आहे. वर्षभरातच या तिप्पट करवाढीमुळे संपूर्ण उद्योग संकटात सापडला असल्याचे स्पष्ट मत आहार संघटनेच्या वतीने व्यक्त करण्यात आले आहे.
करवाढ भ्रष्टाचारालाही खतपाणी घालण्याचे काम करेल, परिणामी सरकारलाही महसूलात मोठा तोटा सहन करावा लागेल, असे मत ही संघटनेने व्यक्त केले आहे. २० हजारांहून अधिक परवानाधारक हॉटेल आणि रेस्टॉरंट अप्रत्यक्षरीत्या सुमारे २० लाख लोकांना रोजगार देतात, तसेच सुमारे ४८ हजार पुरवठादार या क्षेत्रावर अवलंबून आहेत.
विशेषतः मुंबई आणि पुणे यांसारख्या शहरांमध्ये हे उद्योग पर्यटन अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. आहारने केंद्र सरकारच्या पर्यटन विकास योजनेचाही संदर्भ दिला आहे. केंद्र सरकार जागतिक बँकेच्या सहकार्याने मुंबईला आंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थळ म्हणून उभारण्याचा प्रयत्न करत असताना, सरकार मात्र उद्योग संपवण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे, अशी टीका शेट्टी केली.
संपूर्ण हॉस्पिटेलिटी उद्योग मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जात आहे. आमच्या विनवण्या सरकारने अक्षरशः दुर्लक्षित केल्या. १४ जुलै रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रातील परवानाधारक हॉटेल आणि रेस्टॉरंट बंद राहतील. हा सरकारच्या दंडात्मक करव्यवस्थेचा निषेध आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि कोकणातील आमचे सर्व सदस्य या बंदमध्ये सहभागी होणार आहेत. – सुधाकर शेट्टी, अध्यक्ष, आहार
