उन्नत मार्ग व सहापदरीकरणास राज्य शासनाची मंजुरी; खासदार डॉ. अमोल कोल्हेंच्या पाठपुराव्याला यश
पुणे : गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर (रा.मा. ५४८ डी) या राष्ट्रीय महामार्गावरील उन्नत मार्ग (एलिव्हेटेड रोड) व सहापदरीकरणाच्या प्रस्तावाला अखेर राज्य शासनाची मंजुरी मिळाली आहे. खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश मिळाले असून, २२ एप्रिल रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या कामास मान्यता देण्यात आली.
या महामार्गावर तळेगाव ते चाकण दरम्यान चौपदरी उन्नत मार्ग आणि चाकण ते शिक्रापूर दरम्यान सहापदरी रस्ता बांधण्यात येणार आहे. बीओटी (Build-Operate-Transfer) तत्त्वावर हे काम होणार असून, भूसंपादनासाठी राज्य शासनाने आवश्यक निधीची तरतूद केली आहे. रु. ३९२३.८९ कोटी इतका अंदाजे खर्च या प्रकल्पासाठी अपेक्षित असून वस्तू व सेवा कर वगळता ही रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.
खराब रस्ते, अरुंद मार्ग आणि सातत्याने होणाऱ्या अपघातांमुळे नागरिकांत असंतोषाचे वातावरण होते. हे लक्षात घेऊन खासदार डॉ. कोल्हे यांनी मागील ५-६ वर्षांत सातत्याने केंद्रीय आणि राज्य पातळीवर पाठपुरावा केला. राष्ट्रीय महामार्ग मंत्रालयाने डिसेंबर २०२४ मध्ये यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे ती थांबली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा महामंडळाकडे (MSIDC) हा महामार्ग हस्तांतरित करण्यात आला.
यासंदर्भात डॉ. कोल्हे यांनी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रजेश दीक्षित यांची भेट घेऊन डीपीआरनुसार निविदा प्रक्रिया त्वरित राबवण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्याशीही त्यांनी पत्रव्यवहार केला होता.
या पार्श्वभूमीवर अखेर शासन निर्णय निर्गमित झाला असून, लवकरच निविदा प्रक्रिया सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. या कामामुळे वाहतूक कोंडी, अपघातांचा धोका आणि प्रवाशांची गैरसोय मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
या निर्णयाबद्दल समाधान व्यक्त करत खासदार डॉ. कोल्हे म्हणाले, “हा महामार्ग नागरिकांच्या जीविताशी निगडित असून, अपघातांचे प्रमाण अत्यंत गंभीर आहे. शासनाच्या निर्णयामुळे मी समाधान व्यक्त करतो. भूसंपादन आणि निविदा प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करून प्रत्यक्ष काम सुरू व्हावे, यासाठी माझा पाठपुरावा सुरूच राहणार आहे.”
त्याचबरोबर पुणे-शिरूर आणि हडपसर-ऊरळी कांचन या दोन राष्ट्रीय महामार्गांबाबतही तातडीने आदेश निर्गमित करावेत, अशी मागणी त्यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.
