Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींना मिळणार आता कर्ज
लाडक्या बहिणींच्या मदतीसाठी पुन्हा एकदा राज्य सरकार सरसावले असून, यापुढे आता लाडक्या बहिणींना 40 हजारांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
पुण्यातील नऱ्हे भागात जोरदार पावसाला सुरुवात; सखल भागांत पाणी साचण्याची शक्यता
जिल्ह्यातील सुमारे 15 लाख 75 हजार लाडक्या बहिणींचा स्वयंरोजगाराचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 40 हजारांचा कर्जाचा हप्ता हादेखील दरमहा मिळणार्‍या पंधराशे रुपयांतून वजा होणार आहे. याबाबत शासनाची बँकांसोबत चर्चा सुरू असल्याचे समजते. सविस्तर आराखडा तयार झाल्यावर योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
Pratik Gangane : What Did We Really Achieve from This War? Loud Declarations, But Hollow Outcomes
योजनेतील महिलांना स्वावलंबी बनण्यासाठी बँकेतून 40 हजार रुपयांचे कर्ज दिले जाणार आहे. यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील महिलांना उद्योग सुरू करता येणार आहे. लाडकी बहीण योजनेमध्ये सरकार दरमहा दीड हजार रुपये देण्यात येतात. ज्या बहिणींना उद्योग सुरू करायचा असेल आणि भांडवल नसेल तर या योजनेच्या हमीवर लघु उद्योगांसाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. या कर्जाचा हप्ता लाडकी बहीण योजनेतून शासनातर्फे भरण्यात येणार आहे.
Pratik Gangane – शेवटी काय मिळालं या युद्धातून? – गर्जना झाली, पण फलित काय?
राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यास महाराष्ट्र शासनाने 28 जून 2024 रोजी मान्यता दिली. या योजनेमार्फत महाराष्ट्र राज्यातील 21 ते 65 वयोगटांतील पात्र महिलांना दर महिना रुपये पंधराशे असा आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे.
लाडकी बहीण योजनेसाठी राज्य शासन दरमहा तीन हजार कोटींचे कर्ज घेणार आहे. राज्य शासन चालू वर्षात एक लाख 32 हजार कोटींचे कर्ज घेणार असून, यातील तीन हजार कोटी लाडकी बहीण योजनेसाठी वापरणार आहे. शासनाच्या इतर विभागांचा निधी लाडकी बहीण योजनेकडे वळविल्याने मंत्र्यांमध्ये नाराजी होती यावर तोडगा म्हणून केंद्राकडून कर्ज घेणार असल्याचे सूत्रांकडून समजते.
अडीच लाखापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या महिलांसाठी लाडकी बहीण योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. यामुळे अटी शर्तीत बसणार्‍या महिलांना 40 हजारांचे कर्ज उपलब्ध होणार आहे. लघु उद्योजिका किंवा स्वत:चा व्यवसाय सुरू करू इच्छिणार्‍या महिलांना शासनाकडून मदतीचा हात दिला जाईल. यामुळे कुटुंब चालविणे महिलांना सुलभ होणार आहे.
