खाजगी वाहनांवर ‘भारत सरकार’, ‘पोलीस’ पाट्या बेकायदेशीर!
राज्यात अनेक खाजगी वाहनांवर ‘भारत सरकार’, ‘महाराष्ट्र शासन’ किंवा ‘पोलीस’ अशा पाट्या लावलेल्या दिसतात. काही वेळा या पाट्यांचा वापर विनामूल्य टोलपासून बचाव, पोलीस तपासणीपासून वाचण्यासाठी किंवा अधिकार दाखवण्यासाठी केला जातो. मात्र, असा प्रकार कायद्याच्या दृष्टीने पूर्णतः बेकायदेशीर असून त्याविरोधात कारवाई होऊ शकते.
काय सांगतो कायदा?
मोटार वाहन कायदा, 1988 आणि केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 नुसार, केवळ अधिकृत सरकारी वाहनांनाच अशा पाट्यांचा वापर करण्याची परवानगी आहे. यामध्ये वाहनाची नोंदणीही वेगळी असते (उदा. लाल रंगाची नंबर प्लेट व विशिष्ट क्रमांक). खाजगी वाहनावर अशा प्रकारच्या पाट्या लावणे म्हणजे सामान्य जनतेमध्ये चुकीचा संदेश देणे आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचा बिनवजह प्रभाव दाखवणे होय.
कारवाई कोणती?
अशा वाहनांवर नियमबाह्य पाट्या आढळल्यास संबंधित वाहनधारकावर मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 177 किंवा 182 अंतर्गत दंड आकारला जाऊ शकतो. काही प्रकरणांमध्ये ही बाब फसवणूक (IPC 420) म्हणूनही नोंदवली जाऊ शकते.
पोलीस प्रशासन सजग
या पार्श्वभूमीवर वाहतूक पोलीस आणि स्थानिक पोलीस प्रशासन अशा वाहनांवर लक्ष ठेवून आहे. काही ठिकाणी अशा गाड्यांची पाट्या काढण्यात आल्या असून, काही प्रकरणांत दंडात्मक कारवाईही करण्यात आली आहे.
सामान्य नागरिकांनी काय करावं?
सामान्य वाहनधारकांनी आपल्या वाहनावर अशा प्रकारच्या शासकीय ओळख दर्शविणाऱ्या पाट्या लावू नयेत. अन्यथा कायदेशीर कारवाईचा सामना करावा लागू शकतो.
